ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਣਜ ਮੰਤਰੀ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਾਮ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀਆਂ ਨੇ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਨਵੈਸਟ ਪੰਜਾਬ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਫਸਟ ਪੋਰਟਲ ਉੱਤੇ ਵਿਕਸਤ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਈ ਨਵੇਂ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸੇ ਲਈ ਇਹ ਇਕਾਈਆਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ (ਸੰਸ਼ੋਧਿਤ) - 2013 ਤੋਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਵਿਕਾਸ ਨੀਤੀ 2017 ਵਿੱਚ ਪਰਵਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਨ ਲਾਈਨ ਬਿਨੈ ਪੱਤਰ ਦਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 17-10-2017 ਨੂੰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਵਿਕਾਸ ਨੀਤੀ, 2017 ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ (ਸੰਸ਼ੋਧਿਤ) - 2013 ਤੋਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਵਿਕਾਸ ਨੀਤੀ, 2017 ਵਿੱਚ ਪਰਵਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਲਈ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਿਕਲਪ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ 90 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਨਵੈਸਟ ਪੰਜਾਬ ਬਿਜ਼ਨਸ ਫਸਟ ਪੋਰਟਲ 06.11.2018 ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ 06.11.2018 ਤੋਂ ਇਹ ਸਮਾਂ 90 ਦਿਨ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਕ ਵਾਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਵਿਕਾਸ ਬੋਰਡ ਦੀ ਤੀਜੀ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ 2 ਦਸੰਬਰ, 2019 ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਇਸ ਮੁਤਾਬਕ ਮਿਤੀ 13.12.2019 ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਯੋਗ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਪੰਜਾਬ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਵਿਕਾਸ ਬੋਰਡ ਦੁਆਰਾ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ 60 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਆਪਣਾ ਬਿਨੈ-ਪੱਤਰ ਇਸ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਦਾਇਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
www.pbindustries.gov.in
