ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ:ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਨਿਗੂਣਾ ਵਾਧਾ ਨਾ ਸਿਰਫ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਣਉਚਿਤ ਹੈ ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨਿਰਾਦਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਖੇਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਨਸਾਫ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਉਤੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿੰਦਗੀਆਂ ਦਾਅ ਉਤੇ ਲਾਈਆਂ ਹੋਣ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਮੌਕੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਉਤੇ ਮੱਲਮ ਲਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਉਤੇ ਲੂਣ ਛਿੜਕਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ:ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ 2021-22 ਲਈ ਸਾਉਣੀ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਲਈ MSP ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕੋਰੀ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਫਸਲ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਕੁੱਲ ਔਸਤ ਲਾਗਤ ਦੀ 50 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁੱਖ ਜਾਹਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਅਤੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਇਕ ਪਾਸੇ ਰਿਹਾ ਸਗੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿਚ ਯੋਗ ਅਤੇ ਅਰਥਪੂਰਨ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੈਅ ਕਰਨ ਵਿਚ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਅਸਲ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਉਤੇ ਜੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਅਤੇ 50 ਫੀਸਦੀ ਮੁਨਾਫੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਉਤੇ ਸੌਖੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਮਾਮੂਲੀ ਵਾਧੇ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਅਮਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਅਨਾਜ ਦੀ ਸੁਚਾਰੂ ਖਰੀਦ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅੜਿੱਕੇ ਡਾਹ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਤਾੜਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਾਲੀਆ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਵਾਲਾ ਸੈਕਟਰ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਉਦਾਸੀਨ ਰਵੱਈਆ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਘਾਤਕ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ,”ਇਹ ਰਵੱਈਆ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਮੁੜ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਧੱਕ ਦੇਵੇਗਾ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭੋਜਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੜ ਠੂਠ ਫੜਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ।”
