ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ 1925 ਦੀ ਸੋਧ ਉੱਤੇ ਜਲਦ ਹਸਤਾਖਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ 1925 'ਤੇ ਜਲਦੀ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਲਈ ਭੇਜੇ ਗਏ ਪੱਤਰ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੁਣ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰਾਜਪਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਦੇ 19-20 ਜੂਨ ਨੂੰ ਬੁਲਾਏ ਗਏ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ 2 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।
ਸੀਐੱਮ ਦਾ ਪੱਤਰ, ਰਾਜਪਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ: ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲ (ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬਿੱਲ) ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਏ ਲਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 19 ਅਤੇ 20 ਜੂਨ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਚਾਰੇ ਬਿੱਲ ਵੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਦੀ ਰਾਏ ਲਈ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਲਈ ਰਿਜ਼ਰਵ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲਈ ਜਾਵੇ।
- ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁੜ ਜਤਾਇਆ ਹੱਕ, ਸੀਐੱਮ ਮਾਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰ ਐਕਟ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਨਸੀਹਤ
- ਸੀਐੱਮ ਮਾਨ ਨੇ ਐੱਸਜੀਪੀਸੀ ਅਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ, ਕਿਹਾ-ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਸ ਹੈਸੀਅਤ ਨਾਲ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਅਕਾਊਂਟ ਨੰਬਰ ਕੀਤਾ ਜਾਰੀ
- Malwa Belt: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸਰਦਾਰੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਮਾਝੇ ਤੇ ਦੋਆਬੇ ਨਾਲੋਂ ਪਿੱਛੇ ਕਿਉਂ ? ਖ਼ਾਸ ਰਿਪੋਰਟ
ਰਾਜਪਾਲ ਦਾ ਬਿਆਨ: ਸੀਐੱਮ ਮਾਨ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰਹਿਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ,'ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਗਵਰਨਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੁਆਰਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਿੱਲ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ, ਮੈਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ 19-06-2023 ਅਤੇ 20-06-2023 ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾ ਕੇ ਜੋ ਚਾਰ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਉਹ ਸੈਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਉੱਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸ਼ੰਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
