ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਨੁੱਖ ਵੱਲੋਂ ਸਹੇੜੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਵਿਆਪਕ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸੂਬੇ ਲਈ ਵੱਧ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਵਫਦ ਨੇ ਰਾਜ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ ਤੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਆਬਕਾਰੀ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਤੇ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਆਬਕਾਰੀ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਸੈਂਕੜੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘਾਟਾ ਪਿਆ, ਜਿਸਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਵਫਦ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਯੂਨੀਅਨ ਨੂੰ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਇਮਾਰਤ ਵਾਸਤੇ ਵੱਖਰੀ ਥਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਟ੍ਰਾਈਸਿਟੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਹਰਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਫੀਸ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ, ਖਨੌਰੀ ਤੋਂ ਮਕਰੌੜ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਘੱਗਰ ਨੂੰ ਚੈਨਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕੱਟੜਾ ਹਾਈਵੇ ’ਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਚ ਸ਼ੁਤਰਾਣਾ ਤੋਂ ਸ਼ੇਰਗੜ੍ਹ ਤੱਕ ਸੜਕ ਉੱਚੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਕੁਦਰਤੀ ਵਹਾਅ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਨਾ ਹੋਵੇ।
'ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਜਾਵੇ' : ਪ੍ਰੋ. ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਮਿਲੇ ਵਫਦ ਵਿਚ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ, ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰੱਖੜਾ, ਡਾ. ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਤੇ ਡਾ. ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਜੱਜ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਣ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੱਖਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਝੱਲਣੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਵਫਦ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸੂਬੇ ਵਾਸਤੇ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਵਫਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਟੀਮ ਤੋਂ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੁਆ ਸਕੀ ਤਾਂ ਜੋ ਕੌਮੀ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤ ਫੰਡ ਵਿਚੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿਚੋਂ ਫੰਡ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ। ਵਫਦ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ 218 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਖਰਚ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ। ਵਫਦ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ 25-25 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਹੜ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਤਬਾਹ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 5-5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
- Government For Animals : ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਾਲ ਕੀ ਬੇਜ਼ੁਬਾਨਾਂ 'ਤੇ ਬੰਦ ਹੋਵੇਗਾ ਜ਼ੁਲਮ ?
- ਕੱਚੇ ਤੋਂ ਪੱਕੇ ਕੀਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ’ਚ, ਅਧਿਆਪਕ ਵੀ ਨਾਖ਼ੁਸ਼, ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ!
- ਡਾਕੂ ਹਸੀਨਾ ਤੋਂ ਕਾਤਲ ਹਸੀਨਾ ਤੱਕ- ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਜੁਰਮ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਰਹੇ "ਨਾਜਾਇਜ਼ ਰਿਸ਼ਤੇ" ! ਖਾਸ ਰਿਪੋਰਟ
"ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ" : ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਵੇਰਵੇ ਦਿੰਦਿਆਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਫਦ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਤੇ ਹੋਰ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਇਕ ਸਾਲ ਤੱਕ ਰੋਕਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇਣ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਪਾੜਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਤੇ ਖਰਾਬ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਧਰਾ ਕਰਨ ਤੇ ਖੇਤੀ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵਫਦ ਨੇ ਸਾਰੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਟੂਰ ਵਾਸਤੇ ਕਰਨ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪੈਸਾ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ’ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਵਫਦ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ 750 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰੀ ਬਜਟ ਨੂੰ ਖਰਚਣ ’ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਹ ਪੈਸਾ ਹੜ੍ਹ ਰਾਹਤ ਕਾਰਜਾਂ ਵਾਸਤੇ ਖਰਚਿਆ ਜਾਵੇ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਹੁ ਸੈਂਕੜੇ ਕਰੋੜੀ ਆਬਕਾਰੀ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਵਫਦ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਫਦ ਨੇ 31 ਅਗਸਤ 2022 ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪ ਕੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਆਬਕਾਰੀ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ। ਵਫਦ ਨੇ ਉਦੋਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ, ਐਮ ਪੀ ਸ੍ਰੀ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ, ਵਿਜੇ ਨਾਇਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਸੀ 'ਤੇ ਇਸਦਾ ਮਕਸਦ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਆਪ ਵਾਸਤੇ ਲਾਭ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਸੀ।
"ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ" : ਵਫਦ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਉਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਆਬਕਾਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਫਾਈਲਾਂ ਸਿਸੋਦੀਆ, ਚੱਢਾ ਤੇ ਨਾਇਰ ਨੂੰ ਵਿਖਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ ਵਿਚ ਕੁਤਾਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੀ ਸਹੁੰ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਭੇਦ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣ ਦੇ ਐਕਟ ਦੀ ਵੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਫਦ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਕਈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੁਕਰਮਾਂ ’ਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ।
2023-24 ਦੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਇਕ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਲਾਇਸੰਸ ਫੀਸ ਤੇ ਨਾ ਮੋੜਨਯੋਗ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 28 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹੋਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ 2023-24 ਵਿਚ ਇਹ ਆਮਦਨ ਵੱਧ ਕੇ 155 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਵਫਦ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ 2022-23 ਦੀ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਕਈ ਖੱਪਿਆਂ ਕਾਰਨ ਸ਼ਰਾਬ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਰਿਟੇਲਰਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟ ਦੇ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਐਲ 1 ਲਾਇਸੰਸ ਧਾਰਕਾਂ ਨੇ ਰਿਟੇਲਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਪੇਟੀਆਂ ਲੈਣ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਫੌਜਦਾਰੀ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ : ਵਫਦ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ 2022- 23 ਦੀ ਏਕਾਧਿਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਵੀ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਬੇਨਕਾਬ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸਨੇ ਚਾਹਿਆ ਕਿ ਜਿਸਨੇ ਵੀ ਇਹ ਨੀਤੀ ਘੜੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਵਫਦ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਸਮੇਤ ਇਸ ਘੁਟਾਲੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਆਪ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਸਮੇਤ ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਖਿਲਾਫ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਤੇ ਈ ਡੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਥੋਕ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮੁਨਾਫਾ 5 ਤੋਂ 10 ਫੀਸਦੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਐਲ 1 ਲਾਇਸੰਸ ਧਾਰਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 74 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 7 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
