ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਤੋਂ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਲੈ ਕੇ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਲੱਖਾਂ ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਦੋਹਰਾ ਧੋਖਾ ਹੈ।
ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ‘ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆਗੂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਧੂੜ ਪਾਉਣ ਬਰਾਬਰ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਰੱਦ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੁਆਰਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਸਬੂਤਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵਿਸਥਾਰਤ ਜਾਂਚ ‘ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਇਸ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਜੱਜ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਸੌਂਪਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਨੂੰ ਰਹੱਸਮਈ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਕਈ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਖ਼ੁਦ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਮੰਨਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਦਰਅਸਲ ਮਾਮਲਾ ਸਿੱਧਾ ਦਲਿਤ ਵਰਗ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
