ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਐਸ ਸੀ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਹੇਤੇ ਨੂੰ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿੰਨੀ ਮਹਾਜਨ ਨੂੰ ਵੀ ਝਾੜ ਪਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ।
ਇਹ ਮਤਾ ਜੋ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਸ਼ਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਨੇ ਸਪੀਕਰ ਰਾਣਾ ਕੇ ਪੀ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਏ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਸਦਨ ਹੀ ਦਖਲ ਦੇ ਕੇ ਐਸ ਸੀ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 64ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘੁਟਾਲਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 3 ਹਜ਼ਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਕੈਰੀਅਰ ਵੀ ਦਾਅ ’ਤੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਸਾਲ ਤੋਂ 309 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੀ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ।ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗੀ, ਦਾ ਸਪਸ਼ਟ ਸੰਦੇਸ਼ ਭੇਜਣ ਲਈ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਸ਼ਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਨੂੰ ਐਸ ਸੀ ਭਲਾਈਮੰਤਰੀ ਤੇ ਐਸ ਸੀ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ, ਜੋ ਹੁਣ ਸਦਨ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਅਪਰਾਧ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਰ ਅਫਸਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿੰਨੀ ਮਹਾਜਨ ਨੂੰ ਵੀ ਸਦ ਵੱਲੋਂ ਝਾੜ ਪਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਠੋਸ ਸਬੂਤਾਂ ਨੂੰ ਅਣਡਿੱਠ ਕਰ ਕੇ ਧਰਮਸੋਤ ਨੂੰ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿਚ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਦਕਿ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਧਰਸਮੋਤ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੇਸ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਫੌਜਦਾਰੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।ਮਤੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਧਰਮਸੋਤ ਖਿਲਾਫ ਮੌਜੂਦ ਸਬੂਤਾਂ ਨੂੰ ਅਣਡਿੱਠ ਕਰਨ ਬਲਕਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇਣ ਸਮੇਂ ਤੈਅ ਨਿਯਮਾਵਲੀ ’ਤੇ ਵੀ ਨਾ ਚੱਲਣ ਦੀ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ 10 ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆ ਨੂੰ 7.33 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵਾਧੂ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਹੁਕਮ ਵੀ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ।ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਇਕ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ ਛਪੀ ਪੜਤਾਲੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਾਜਨ ਨੂੰ ਮਿਸਾਲੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧਰਮਸੋਤ ਦੇ ਗਲਤ ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਸ੍ਰੀ ਰਾਣਾ ਕੇ ਪੀ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਵੀ ਕੁਝ ਹੀ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਮੋਹਲਤ ’ਤੇ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
