ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿਖੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਾਅਦਾ ਖਿਲਾਫੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਜਮ ਕੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ 28 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਕੇਵਲ ਲਾਰਾ ਬਣਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਜਾਪਦੀ ਹੈ।
ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ 6ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਿਟਾਇਰਡ ਆਈ.ਏ.ਐਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਜਿਹੜਾ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲ 2016 ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ ਉਹ ਅਜੇ ਤੀਕ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਨਜਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਡੀ.ਏ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਅਤੇ ਏਰੀਅਰ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਔਸਤਨ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਬਕਾਇਆ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ: ਜਾਣੋ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਗਾਮੀ ਬਜਟ ਤੋਂ ਕੀ ਹਨ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦਾਂ
‘ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਭੱਜੀ’
ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਸਟਾਫ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸਾਂਝਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੰਚ, ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਯੂ.ਟੀ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਹਰ ਵਰਗ ਦੁਖੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਭੱਜਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਘਰ-ਘਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਸਕੀਮ ਵੀ ਕੇਵਲ ਕਾਗਜ਼ੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕਰਨ ਦੀ ਓਟ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਹਜਾਰਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਤਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਸਮਾਜ ਦੇ ਆਮ ਵਰਗ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਖਾਮਿਆਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ: ਚੁਣਾਵੀ ਰਣਨੀਤੀਕਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਬਣੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ
‘ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਰੁਜ਼ਗਾਰ’
ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਛੋਟੀਆਂ-ਛੋਟੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ 6-7 ਹਜਾਰ ਰੁਪਏ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਵਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪਿੱਠ ਥਪਥਪਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਹਕੀਕਤ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਵਾਪਿਸ ਲੈਕੇ ਐਨ.ਪੀ.ਐਸ ਰਾਹੀਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਿਧਾਇਕ 7-7 ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਤਨਖਾਹ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਅਨੰਦ ਮਾਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਸਾਰ ਨਾ ਲਈ ਤਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਘੇਰਾਓ ਵੀ ਕਰਨਗੇ।
