ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਨੇਤਾ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੇ ਆਨਲਾਈਨ ਭਾਸ਼ਣਾਂ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਐਚਸੀ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ (Ram Rahim parole challenge in High Court) ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ: ਮੋਰਬੀ ਬ੍ਰਿਜ ਹਾਦਸਾ: ਪੁਲ ਡਿੱਗਣ ਦੀ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਆਈ ਸਾਹਮਣੇ
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਐਚਸੀ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਕਈ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਦੇਣ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ-ਮਰੋੜ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਐਚਸੀ ਅਰੋੜਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੈਰੋਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਕੈਦੀ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਭੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਬਾਗਪਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਡੀ.ਐਮ. ਜਦਕਿ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਕੁਝ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਸਲਬਤਪੁਰਾ ਵਿਖੇ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੇ ਡੇਰੇ ਨੇੜੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਨਲਾਈਨ ਸਤਸੰਗ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸ ਨਾਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਭੰਗ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਦੇਣ 'ਤੇ ਇਰਾਦਾ ਰੱਖ ਰਹੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗਾ।
ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਨੋਟਿਸ: ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਵਕੀਲ ਐਚਸੀ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਕਾਨੂੰਨ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਵਕੀਲ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਲੀਗਲ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੰਝ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਲਾਡ ਦੁਲਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਆਪਣੀ ਯੂਟਿਉਬ ਉੱਤੇ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਸਦੇ ਫੋਲੋਅਰਸ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਇੰਝ ਰੱਖਣਾ ਕਿੰਨ੍ਹਾਂ ਕੁ ਵਾਜਿਬ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਰਹੀਮ ਵੱਲੋਂ ਯੂਟਿਉਬ ਉੱਤੇ ਪਾਈ ਗਈ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਡੀਲਿਟ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਕਾਬਿਲੇਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ 40 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸਾਧਵੀ ਯੌਨ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਰੋਹਤਕ ਦੀ ਸੁਨਾਰੀਆ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਸਾਲ 2021 ਵਿੱਚ 3 ਵਾਰ ਅਤੇ ਸਾਲ 2022 ਵਿੱਚ 2 ਵਾਰ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਰਵਰੀ 2022 ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੇ 21 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਲਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੂਨ 2022 'ਚ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਪੈਰੋਲ 'ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਸੀ। ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਸਾਲ 'ਚ ਕਰੀਬ 90 ਦਿਨ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ 21 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਫਰਲੋ ਅਤੇ 70 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ: ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੇਖੌਫ਼ ਗੈਂਗਸਟਰ, ਵਾਰਡਨ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਸਟਾਫ਼ ਉੱਤੇ ਕੀਤਾ ਹਮਲਾ !
