ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਸੈਨਿਟ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿੱਖ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸੈਨਿਟ ਚੋਣਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਿਆਰੀਆਂ: ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਸੈਨਿਟ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ।
ਤਸਵੀਰ
ਇਸ ਜਵਾਬ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਤੇ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਜਸਟਿਸ ਫਤਿਹਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ 17 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ’ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਵਿਕਰਮ ਨਈਅਰ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ 14 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ,ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 28 ਜਨਵਰੀ ਅਤੇ 8 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਮਾਂਇੰਡਰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਾਲੇ ਤਕ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ 9 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਜਵਾਬ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਕਾਬਿਲੇਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਸੈਨਿਟ ਚੋਣਾਂ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 7 ਸੈਨਿਟਰਾਂ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਿਲ ਕਰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਸੈਨਿਟ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿੱਖ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਜਵਾਬ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਤੇ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਜਸਟਿਸ ਫਤਿਹਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ 17 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ’ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਵਿਕਰਮ ਨਈਅਰ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ 14 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ,ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 28 ਜਨਵਰੀ ਅਤੇ 8 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਮਾਂਇੰਡਰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਾਲੇ ਤਕ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ 9 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਜਵਾਬ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਕਾਬਿਲੇਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਸੈਨਿਟ ਚੋਣਾਂ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 7 ਸੈਨਿਟਰਾਂ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਿਲ ਕਰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।
