ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਦੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਵਿੰਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ 5 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ, ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਅਲੀ ਬਿਲਿੰਗ ਦਾ ਨੈੱਟਵਰਕ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਚਲਾਉਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫਰਮਾਂ ਨੂੰ 122 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਆਈ.ਟੀ.ਸੀ. ਪਾਸ ਕਰਨ ਅਤੇ ਫਾਇਦਾ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਿਆ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ 7 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਸਟੇਟ ਟੈਕਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੀਲਕੰਠ ਐਸ. ਅਵਹਦ ਨੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 132(1) (ਏ), (ਬੀ) ਅਤੇ (ਸੀ) ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਲਈ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 69 ਤਹਿਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਨਾਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤਾਂਬੇ ਦੇ ਸਕਰੈਪ ਅਤੇ ਹੌਜ਼ਰੀ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਫਰਮਾਂ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਫਰਮਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਬੂਤ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਸਮੇਤ ਖੰਨਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਤਲਾਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕਾਬਿਲੇਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਜਾਅਲੀ ਫਰਮਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਆਈਟੀਸੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲ ਦੀ ਸਥਾਨਕ ਆਵਾਜਾਈ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ: ਹਕੀਮਾਂ ਵਾਲੀ ਗਲੀ ’ਚ ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਵਾਇਆ ਸ਼ੁਰੂ
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮੋਬਾਈਲ ਵਿੰਗ ਜਲੰਧਰ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂਬੇ ਦਾ ਸਕ੍ਰੈਪ ਲਿਜਾ ਰਹੇ ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਫੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਨੈੱਟਵਰਕ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਮਾਲ ਸਥਾਨਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਖਰੀਦਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਈ-ਵੇਅ ਅਤੇ ਇਨਵੁਆਇਸ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਫਰਮ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ। ਪਰ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ 44 ਫਰਮਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਨੈਟਵਰਕ ਹੈ ਜੋ ਸਥਾਨਕ ਗੈਰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਡੀਲਰਜ਼ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਖਰੀਦ ’ਚੋਂ ਬਣਦੀ ਟੈਕਸ ਦੇਣਦਾਰੀ ਦੇ ਨਿਬੇੜੇ ਲਈ ਜਾਅਲੀ ਆਈ.ਟੀ.ਸੀ. ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਕਾਬਿਲੇਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਸਬੂਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਇਹ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਨੈੱਟਵਰਕ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੁੱਝ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਲਾਸ਼ੀ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫਰਮਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਾਅਲੀ ਇਨਵੁਆਇਸ ਅਤੇ ਈ-ਵੇਅ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੇ ਗਏ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਫਿਲਹਾਲ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
