ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਇਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਸਾਈਨ ਬੋਰਡਾਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਖੁਦ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ 117 'ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਐਮੀਨੈਂਸ' ਦਾ ਨਾਮਕਰਨ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਮੋਹਾਲੀ ਅੰਦਰ ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਐਮੀਨੈਂਸ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸਕੂਲ ਦਾ ਨਾਂ 'ਸਕੂਲ ਆਫ ਐਮੀਨੈਂਸ' ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਸਿਆਸੀ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਖੂਬ ਸਰਗਰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਧਰੇਨਵਰ ਰਾਓ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ : 35 ਅੱਖਰੀ ਦਾ ਬੋਰਡ ਮੋਢਿਆ 'ਤੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪੰਡਿਤ ਧਰੇਨਵਰ ਰਾਓ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਰਤਾ ਕੁ ਖ਼ਫ਼ਾ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਪਵਿੱਤਰ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਇਸ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸਦਉਪਯੋਗ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਜੋ ਸਕੂਲ ਆਫ ਐਮੀਨੈਂਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਂਅ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਭਾਸ਼ਾ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ ਅਤੇ ਸ਼ੁੱਧ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਸਕੂਲ ਆਫ ਐਮੀਨੈਂਸ ਦਾ ਨਾਮਕਰਨ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਕਰੇ।
ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਨੁਵਾਦ ਕੇਂਦਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਅਨੁਵਾਦ ਕੇਂਦਰ ਹੋਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਿਟੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵੀ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਸਿਆਸੀ ਸੁਰ ਵੀ ਹੋਏ ਉੱਚੇ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਰ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੁਕਮ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਉਹ ਸਭ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਚੇਅਰਮੈਨੀਆਂ ਦੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਫੇਰਬਦਲ ਦੇ ਸਭ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਕੂਲ ਆਫ ਐਮੀਨੈਂਸ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਉਸ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਆਪ ਹੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ, ਤਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਦਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇੰਝ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰੂਲਿੰਗ ਜਮਾਤ ਸਿਰਫ਼ ਕਹਿਣ ਲਈ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ।
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਹਿਣੀ ਹੋਰ ਅਤੇ ਕਰਨੀ ਹੋਰ : ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਦੀਪਕ ਸ਼ਰਮਾ ਚਨਾਰਥਲ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗਿਲ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਗੰਭੀਰ ਨਹੀਂ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕਥਣੀ ਅਤੇ ਕਰਨੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਫ਼ਰਕ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਅੱਜ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਈਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਾਲ ਹੇਜ ਵਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼, ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਪਰ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹਿਆ।
ਦੀਪਕ ਚਨਾਰਥਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹੀ ਉਸ ਬੋਲੀ ਤੋਂ ਮੁਸ਼ਕ ਮਾਰਦਾ ਜਿਸ ਬੋਲੀ 'ਚ ਉਹ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਦੇ ਹਨ। ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟਾਂ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਮੰਗ ਲਿਆ ਕਰਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਵਾਰ ਮਤੇ ਪੈ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਤਿਆਂ 'ਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਉਮੀਦਾਂ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਮੇਤ ਕਈ ਵਿਧਾਇਕ ਸਾਧਾਰਣ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਹਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ।
ਇਥੇ ਹੀ ਬੱਸ ਨਹੀਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਮਿਲਣੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਗਮ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉਸ ਵਿਚ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜੋ ਫਰੇਮ ਫੋਟੋ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਉਸ ਵਿਚ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖੇ ਗਏ ਸਨ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਵਰਦੀਆਂ 'ਤੇ ਜੋ ਲੋਗੋ ਲਗਾਏ ਗਏ ਉਹ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਸਨ।
ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕਲੀਨਿਕ ਸ਼ਬਦ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ: ਦੀਪਕ ਸ਼ਰਮਾ ਚਨਾਰਥਲ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸੁਹਿਰਦ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਲੀਨਿਕ ਸ਼ਬਦ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋਣਾ ਸੀ ਮੁਹੱਲਾ ਦਵਾਖਾਨਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਵਿਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚਿੱਠੀਆਂ ਦਾ ਅਦਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਮੰਸ਼ਾ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਤਰੀਕਾ ਵੀ ਬਦਲੇ : ਜੇਕਰ ਹਰਿਆਣਾ, ਗੁਜਰਾਤ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿੱਖਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੰਨਿਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਤਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਉਪਰ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਤਾਂ ਲਿਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਵਿਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਚਿੱਠੀਆਂ ਕੱਢੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 90 ਫੀਸਦੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਮੰਸ਼ਾ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਤਰੀਕਾ ਵੀ ਬਦਲੇ ਫਿਰ ਗੱਲ ਕਰੇ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਮਾਧਿਅਮ : ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਰਹੀ ਬੇਰੁੱਖੀ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜਾਈ ਦਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਮਾਧਿਅਮ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਦੀਪਕ ਸ਼ਰਮਾ ਚਨਾਰਥਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਇਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਵਿਸ਼ੇ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਚੌਥੀ, ਪੰਜਵੀ ਜਾਂ ਛੇਵੀਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਯੂਐਨਓ ਦਾ ਸਰਵੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਸਿੱਖਣੀਆਂ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਵਿਸ਼ਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਮਾਧਿਅਮ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਰਹੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: 26 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਪਰੇਡ: ਦੇਸ਼ ਦਾ ਤਾਜ ਕਿਹਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬ 2023 ਦੀ ਪਰੇਡ ਤੋਂ ਬਾਹਰ, ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਰਵੱਈਏ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਭਖੀ ਸਿਆਸਤ
