ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ 10 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਦੱਸਦਿਆਂ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
SC ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਉਂ ਹੋਈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ: ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਸੀ।
ਜਸਟਿਸ ਅਨੂਪ ਚਿਤਕਾਰਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਜਵਾਬ : ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਬੀਤੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜੱਜ ਵਿਕਾਸ ਬਹਿਲ ਨੇ ਖਹਿਰਾ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਸਟਿਸ ਅਨੂਪ ਚਿਤਕਾਰਾ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਭਲਕੇ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
SIT ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ: ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਖਿਲਾਫ 2015 ਦੇ ਇਕ ਪੁਰਾਣੇ ਡਰੱਗ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਜਾਂਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਸ ਨੂੰ ਡੀਆਈਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਐਸਆਈਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਐਸਆਈਟੀ ਵਿੱਚ ਦੋ ਐਸਐਸਪੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ, ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਝੂਠਾ ਕੇਸ ਸੀ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਸਾਲ 2015 'ਚ ਦਰਹ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕੇਸ: ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐੱਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐੱਸ. ਐਕਟ ਤਹਿਤ 2015 ਵਿੱਚ ਇਕ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਾਲ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ । ਮੈਂ ਜਨਤਾ ਦਾ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਹਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਫੋਨ ਚੁੱਕਣਾ ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਵੀ ਸੀ। ਸਿਰਫ ਇਸ ਫੋਨ ਕਾਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਸਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤੇ ਫਿਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਕੋਰਟ 'ਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਤਲਬ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਉਸੇ ਰਾਹਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲ ਪਈ ਹੈ।
ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 2017 ਵਿੱਚ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਸੰਮਨ ਸਟੇਅ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਵੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 6 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
