ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਿਡ ਡੇਅ ਮੀਲ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਵਾਧੂ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਦਿਅਕ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਦਾਖ਼ਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਵਾਧੂ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿਨੀ ਮਹਾਜਨ ਨੇ ਮਿਡ ਡੇਅ ਮੀਲ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸਟੀਰਿੰਗ-ਕਮ-ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਤੀ।
2020-21 ਦੌਰਾਨ 14.05 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਲਾਭ
ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿਨੀ ਮਹਾਜਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2020-21 ਦੌਰਾਨ 14.05 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਫੰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਸਨ ਜਦੋਂ ਕਿ 2021-22 ਵਿੱਚ 15.83 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਵਾਧੂ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਿਡ ਡੇਅ ਮੀਲ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 16.91 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੱਕ ਵਧਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਵਾਧੂ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਪਏ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁੱਕਾ ਰਾਸ਼ਨ ਜਾਂ ਮਿਡ ਡੇਅ ਮੀਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦੇ ਲਗਭਗ 231 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ `ਤੇ ਸਕੂਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੇ ਗਏ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਅਤੇ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਆਹਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ `ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।
ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਰਿਪੋਰਟ
ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਅਿਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ 350 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪੂਰੇ ਬਜਟ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਰਾਜ ਦੇ 19,682 ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਤੇ ਅਪਰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕਲਾਸਾਂ ਦੇ 15.83 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਪਦਾਰਥ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਗਏ।ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣ ਦੀ ਕੁੱਲ ਲਾਗਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਭੋਜਨ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਣ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ:5 ਹਜਾਰ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮਹਾਂਭਾਰਤ ਵਰਗਾ ਯੋਗ, ਧਰਤੀ ਦੇ ਲਈ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ