ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਕੇਸ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਭੇਜਣ ਬਾਰੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇੱਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਈ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦੋ ਤੋਂ ਢਾਈ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਤਿਮਾਹੀਵਾਰ ਨਹੀਂ ਭੇਜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਕੇਸ ਮਹਾਂਲੇਖਾਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਮਹਾਂਲੇਖਾਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਧੂਰੇ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਲਾਭ ਲੈਣ ਸਮੇਂ ਕਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਤਹਿਤ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
