ਚੰਡੀਗੜ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸੀ ਪੀ ਐਸ ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ । ਅੱਜ ਨਿਯੁਕਤੀ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅੰਤਰਿਮ ਫੈਸਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪ੍ਰੀਪੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਿਉਂ ਦਾਖਿਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ? ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 17 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਗਲਤ ਠਹਿਰਾਇਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਤੇ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ। ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਰੋਕ ਜਾਰੀ ਹੈ ਪਰ ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਰਜ਼ਾਈਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਹਿ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਅਤੇ ਤਲਵਾਰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਟਕੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਸਾਲ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਫੈਸਲਾ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਪ੍ਰੀਪੇਣ ਦੇ ਲਈ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਪੀ ਚਿਦੰਬਰਮ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਈ ਸੀ।
