ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਚ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਲਾਉਣ ਅਤੇ ਜਲਦ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਪਲਟਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ।
ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਭੰਗ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅਗਲੇ 1-2 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਵੇਗੀ। ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਵਿਨੋਦ ਘਈ ਰਾਹੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ: ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਿਸ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾਲ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਖੋਹਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ? ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੇਹੱਦ ਕਿਰਕਿਰੀ ਹੋਣੀ ਸੀ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵਨਾ ਇਹ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਸਹੀ ਸਾਬਿਤ ਵੀ ਹੋਈ।
ਕਈ ਸਰਪੰਚਾਂ ਵਲੋਂ ਪਾਈ ਗਈ ਸੀ ਪਟੀਸ਼ਨ: ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 10 ਅਗਸਤ 2023 ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਪਟਿਆਲਾ ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਾਰਜਕਾਲ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼: ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਗਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮਕਾਜ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਾਰਜਕਾਲ ਨੂੰ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
- Amritsar Heroin Seized: ਭਾਰਤੀ ਸਰਹੱਦ 'ਚ ਵੜਿਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਡਰੋਨ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਤਲਾਸ਼ੀ ਦੌਰਾਨ ਮਿਲੀ 17.5 ਕਰੋੜ ਦੀ ਹੈਰੋਇਨ
- CM Mann Greetings: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਰੱਖੜ ਪੁੰਨਿਆ ਮੌਕੇ ਜੋੜ ਮੇਲਾ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਵਧਾਈ
- ESMA Act in Punjab: ਹੜਤਾਲ 'ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ 'ਤੇ ਦੇਰ ਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਾਈ ESMA, ਜਾਣੋ ਵਜ੍ਹਾ
ਇਹ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਭੰਗ ਕਰਕੇ ਉਥੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 13 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 25 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 31 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਰਸਮੀ ਐਲਾਨ ਹੋਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ।
ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਸਬੰਧੀ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ: ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਵਾਰਡਬੰਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜਿਸ 'ਚ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੰਚ ਸਿੱਧੀ ਚੋਣ ਰਾਹੀ ਚੁਣੇ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਪੰਚਾਇਤੀ ਐਕਟ 1994 ਦੀ ਧਾਰਾ 10 ਅਤੇ 10-ਏ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਗਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਵਾਰਡ ਬਣਾਏ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਜਿਸ 'ਚ ਗਰਾਮ ਸਭਾ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਪੰਚਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਵਾਰਡਾਂ 'ਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜਿਸ 'ਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪੰਚਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪੰਜ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 13 ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
