ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਅੱਜ ਹੋਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਫੈਸਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਮੋਹਰ ਲਗਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਐੱਮ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਸਬੰਧੀ ਜਲਦ ਹੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਮਨਜੂਰੀ: ਸੀਐੱਮ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਟੀਚਾ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਐਲਾਨ: ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਲਗਾਤਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਮੰਗ: ਕਾਬਿਲੇਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲੇਗਾ।
ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਰਕਮ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਲੋੜ: ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਫੰਡ 2004 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2022 ਤੱਕ 10 ਫੀਸਦ ਹੈ ਜਦਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ 14 ਫੀਸਦ ਮਿਲਾ ਕੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਫੰਡ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਮਾ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਜੋ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਰੀਬ 18 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਰਕਮ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ।
ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਸਾਹਮਣਾ: ਕਾਬਿਲੇਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਕਲਪ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਫੰਡ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਤੋਂ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ 2033 ਤੱਕ ਲਾਕਿੰਗ ਪੀਰੀਅਡ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ: ਨਾਪਾਕ ਡਰੋਨ ਉੱਤੇ ਬੀਐਸਐਫ ਨੇ ਕੀਤੀ ਫਾਇਰਿੰਗ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨਾਕਾਮ
