Panchayats Dissolution Case: ਦੋ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਝਾੜਿਆ ਪੱਲਾ! ਕੀ ਅਫ਼ਸਰ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ ਸਰਕਾਰੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ? ਦੇਖੋ ਖਾਸ ਰਿਪੋਰਟ

ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦੋ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਚ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਘਿਰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਜਿਥੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਥੇ ਹੀ ਸਾਬਕਾ ਆਈਏਐਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਫ਼ਸਰ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਪੜਹੋ ਖ਼ਾਸ ਰਿਪੋਰਟ... (Panchayats Dissolution Case)

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ। ਜਿਸ 'ਚ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਤੂਲ ਫੜੀ ਅਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਲਗਾਈ ਫਟਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਉਧਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਦੋ ਅਫ਼ਸਰਾਂ 'ਤੇ ਗਾਜ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝਾੜ ਪਈ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਧੀਰੇਂਦਰ ਤਿਵਾੜੀ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਅਫ਼ਸਰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਚੁੱਕੀ ਆਵਾਜ਼: ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਵਿਖਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਗਰਮਾ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨਾ ਗਲਤ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲਜੀਤ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਭੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਚਰਚਾਵਾਂ ਇਹ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਪੱਲਾ ਨਹੀਂ ਛੁਡਾ ਸਕਦੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਦੋਸ਼ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਸਿਰ ਮੜ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਹੀ ਜਾਂ ਗਲਤ ?: ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮਾਹਿਰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਿਆਸੀ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋਕਲ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ 'ਚ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਉਬਾਰਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਪਲੈਨ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘਟਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਕੋਲ 1 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪਏ ਹਨ ਜਿਸਦਾ ਕਿ ਗਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪਰ ਜੇਕਰ ਇਹ 1 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ 13000 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਸਾਢੇ 7 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਇਕ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਕ ਲੱਖ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਪੰਚ-ਸਰਪੰਚ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਸਾਰਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਅਫ਼ਸਰ ਭੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ?: ਮਾਹਿਰ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਿਸੇ ਅਫ਼ਸਰ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕੇ। ਅਫ਼ਸਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਦਕਿ ਅਜਿਹੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲੈਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਫ਼ਸਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਲਾਹ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਫਾਈਲ ਅਪਰੂਵਲ ਲਈ ਭੇਜੀ ਗਈ ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ 'ਤੇ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿੰਤੂ ਪ੍ਰੰਤੂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨਾਂਹ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਲਈ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਮੰਗ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਬਹੁਤ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵਿਚ ਲਿਆ ਗਿਆ।

ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਵਕੀਲ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਭੱਟੀ

ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ: ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਜਾਂਚ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹਨ ਕਿ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਪੱਲਾ ਝਾੜ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਹੈ ਜਾਂ ਧਾਂਦਲੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੇ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਅੱਖਾਂ ਮੀਚ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਸਿਆਸੀ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਵਿਚ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਬਰਖ਼ਾਸਤਗੀ ਨੂੰ ਬਲੀ ਦਾ ਬਕਰਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ?: ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਵਕੀਲ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਭੱਟੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਜੇਕਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ? ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਮੁੜ ਯੂ ਟਰਨ ਲੈ ਲਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹਨ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਲਈ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹਨ ਇਸਦੀ ਕੜੀ ਹਨ। ਲੋਕਤੰਤਰ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਪਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਜ਼ੀਹਤ ਝੱਲਣੀ ਪਈ।

ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਲਮੇਲ: ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਾਬਕਾ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਐਸ.ਐਸ ਚੰਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਫ਼ੈਸਲਾ ਉੱਪਰੋਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਫ਼ਸਰ ਉਸਨੂੰ ਸਟ੍ਰੀਮ ਲਾਈਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਅਫ਼ਸਰ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਬਰਖ਼ਾਸਤਗੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਸਿਰਫ਼ 30 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਬਰਖ਼ਾਸਤਗੀ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਇਹ ਬਰਖ਼ਾਸਤਗੀ ਚਲੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਫਿਰ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹਨ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਰਖ਼ਾਸਤਗੀ ਸਿਰਫ਼ 30 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।