ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਬੰਧਕ ਬਣਾਏ ਗਏ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਖਲ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਫਾਈਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਫਿਡੈਵਿਟ ਦਾਖਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ‘ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਵੀ ਕਾਊਂਟਰ ਐਫਿਡੈਵਿਟ ਦਾਖਿਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 9 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਜਪੁਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 3 ‘ਤੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ 50 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਣਪਛਾਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਰਾਜਪੁਰਾ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਬ੍ਰਿਜੇਸ਼ ਜਸਵਾਲ ਅਤੇ 14 ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 500 ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਘੰਟਿਆਂ ਤੱਕ ਬੰਧਕ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਤੂਲ ਪਕੜਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵੀਡਿਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ।
ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸੀ, ਕਿ ਸਾਰੇ ਹੀ ਬੰਧਕ ਬਣਾਏ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ, ਨਾਲ ਹੀ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੇ ਵੀ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:ਪਿੰਡ ਲੱਡਾ ਵਿਖੇ ਵਿਧਾਇਕਾ ਗੋਲਡੀ ਤੇ ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਵਿਰੋਧ
