ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਵੱਲੋਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਬਾਰ, ਮੈਰਿਜ ਪੈਲੇਸ, ਹੋਟਲ ਅਤੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ ਦੀ ਸਾਲ 2020-21 ਲਈ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਸਤੰਬਰ 2020 ਤੱਕ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਫੀਸ ਤੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਜੂਨ ਅਤੇ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਸਤੰਬਰ 2020 ਦੀ ਤਿਮਾਹੀ ਅਨੁਮਾਨਤ ਫੀਸ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
-
Chief Minister @capt_amarinder Singh gives nod to waiving of annual licence fee & quarterly assessed fee of bars, marriage palaces, hotels & restaurants.https://t.co/uYL4ViztAg
— CMO Punjab (@CMOPb) September 30, 2020 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data="
">Chief Minister @capt_amarinder Singh gives nod to waiving of annual licence fee & quarterly assessed fee of bars, marriage palaces, hotels & restaurants.https://t.co/uYL4ViztAg
— CMO Punjab (@CMOPb) September 30, 2020Chief Minister @capt_amarinder Singh gives nod to waiving of annual licence fee & quarterly assessed fee of bars, marriage palaces, hotels & restaurants.https://t.co/uYL4ViztAg
— CMO Punjab (@CMOPb) September 30, 2020
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਇੱਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2020 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 30 ਸਤੰਬਰ, 2020 ਤੱਕ ਦੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹੋਟਲਾਂ ਅਤੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ ਵਿਚਲੇ 1065 ਬਾਰਜ਼ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਫੀਸ 50 ਫੀਸਦੀ ਮੁਆਫ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਖਜ਼ਾਨੇ ਉੱਤੇ 1355.50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ 2020-21 ਲਈ ਅਨੁਮਾਨਤ ਮਾਲੀਏ ਦਾ ਅੱਧ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ 2324 ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਮੈਰਿਜ ਪੈਲੇਸਾਂ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਫੀਸ ਵਿੱਚ ਮਾਫੀ ਦੇਣ ਨਾਲ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ 350 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਕਿ ਸਾਲ 2020-21 ਦੇ ਅਨੁਮਾਨਤ ਮਾਲੀਏ ਦਾ ਅੱਧਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਬਾਰਜ਼ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਤਿਮਾਹੀ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਫੀਸ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਦੀ ਕੋਈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਫੀਸ ਮੁਆਫੀ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਸਿਰਫ ਅਗਾਊਂ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਫੀਸ ਸਬੰਧੀ ਹੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਐਡਜਸਟ ਹੋਣ ਯੋਗ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਫੀਸ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਬਾਰਜ਼ ਦੁਆਰਾ ਖਰੀਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੱਕ ਅੱਗੇ ਪਾਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹੋਟਲ ਐਂਡ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਪੰਜਾਬ, ਹੋਟਲ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਐਂਡ ਰਿਜ਼ਾਰਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਮੈਰਿਜ ਪੈਲੇਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਪਾਸੋਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਫੀਸ ਅਤੇ ਤਿਮਾਹੀ ਅਨੁਮਾਨਤ ਫੀਸ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਲਗਾਏ ਗਏ ਕਰਫਿਊ ਤੇ ਲੌਕਡਾਊਨ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰ 'ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ(ਕਰ) ਏ. ਵੇਣੂੰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਅਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਜਤ ਅਗਰਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ।
