ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਸਮੂਹ ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ (ਐਸਐਫਜੇ) ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ‘ਰੈਫਰੈਂਡਮ 2020’ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਨਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਇਸ ਮਿਸਾਲ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਵੱਖਵਾਦੀ ‘ਰੈਫਰੈਂਡਮ 2020’ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਸਨੂੰ ਐਸਐਫਜੇ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਫਿਰਕੂ ਲੀਹਾਂ 'ਤੇ ਵੰਡਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਇੱਕ ਬੁਲਾਰੇ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਿਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਕੈਨੇਡਾ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ, ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗੀ।”
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੁਖ ਮਿਸਾਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁਲਕਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਐਸਐਫਜੇ ਵਿਰੁੱਧ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ ਵਜੋਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂੰ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਪਾਤ ਅੱਤਵਾਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਅੱਤਵਾਦੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਖਵਾਦੀ ਐਫ.ਐਫ.ਜੇ. ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹਿਣਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਉਕਤ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਗੁਪਤ ਸਮਰਥਨ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸੁਤੰਤਰ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵੱਖਵਾਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿ ਦਹਿਸ਼ਤ ਫੈਲਾਉਣ `ਤੇ ਤੁਲੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਆਲਮੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਐਸ.ਐਫ.ਜੇ. ਦੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਸੰਗਠਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਆਈ.ਐੱਸ.ਆਈ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ 'ਤੇ ਫੈਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ।
