ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ 3200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 2000 ਏਕੜ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਾਰਕ ਅਤੇ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਉਤਪਾਦਨ ਕਲੱਸਟਰ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਮੱਤੇਵਾੜਾ (ਲੁਧਿਆਣਾ) ਨੇੜੇ ਅਤੇ ਰਾਜਪੁਰਾ (ਪਟਿਆਲਾ) ਵਿਖੇ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
-
.@capt_amarinder led Punjab Cabinet okays setting up of Modern Industrial Park in Ludhina & Integrated Manufacturing Cluster at Rajpura in Patiala district to boost industrial development & generate employment. pic.twitter.com/GvFro5OC8W
— Raveen Thukral (@RT_MediaAdvPbCM) July 8, 2020 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data="
">.@capt_amarinder led Punjab Cabinet okays setting up of Modern Industrial Park in Ludhina & Integrated Manufacturing Cluster at Rajpura in Patiala district to boost industrial development & generate employment. pic.twitter.com/GvFro5OC8W
— Raveen Thukral (@RT_MediaAdvPbCM) July 8, 2020.@capt_amarinder led Punjab Cabinet okays setting up of Modern Industrial Park in Ludhina & Integrated Manufacturing Cluster at Rajpura in Patiala district to boost industrial development & generate employment. pic.twitter.com/GvFro5OC8W
— Raveen Thukral (@RT_MediaAdvPbCM) July 8, 2020
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਕੈਬਿਨੇਟ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਜ਼ਰੀਏ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਉਪਰੰਤ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਦੋਵੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਉਦਯੋਗੀਕਰਨ ਦੀ ਗਤੀ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਹੋਣਗੇ।
ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਉਦਯੋਗਿਕ/ਆਰਥਿਕ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਆਸ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ 1600-1600 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 1000-1000 ਏਕੜ 'ਚ ਸਥਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਦੋਵੇਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸੰਭਾਵਿਤ ਉੱਦਮੀਆਂ/ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ, ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਮਿਸ਼ਰਤ ਜ਼ਮੀਨ ਵਰਤੋਂ/ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਾਰਕ/ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਉਤਪਾਦਨ ਕਲੱਸਟਰ (ਆਈ.ਐਮ.ਸੀ) ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਖਰੀਦੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਬੁਲਾਰੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਦੇ ਅਹਿਮ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਅਤੇ ਪੈਰਵੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਓ.ਯੂ.ਵੀ.ਜੀ.ਐਲ. ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਸੀ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੋਚਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਪੈਰਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਅਮਲੀਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਦਿਆਂ ਇਹ ਇਸ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ।
ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਵਿਖੇ ਸਥਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਆਧੁਨਿਕ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਾਰਕ/ਮਿਸ਼ਰਤ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਿਸਥਾਰਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 955.6 ਏਕੜ ਵਿੱਚੋਂ 207.07 ਏਕੜ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, 285.1 ਏਕੜ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਵਿਭਾਗ (ਆਲੂ ਬੀਜ ਫਾਰਮ), 416.1 ਏਕੜ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਸੇਖੋਵਾਲ, 27.1ਏਕੜ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਸਲੇਮਪੁਰ (ਆਲੂ ਬੀਜ ਫਾਰਮ) ਅਤੇ 20.3 ਏਕੜ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਸੈਲਕਲਾਂ ਦੀ ਹੈ।
ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਉਦਪਾਦਨ ਕਲੱਸਟਰ (ਆਈ.ਐਮ.ਸੀ) ਨੇੜੇ ਰਾਜਪੁਰਾ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕੋਰੀਡੋਰ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ 1000 ਏਕੜ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਪਰ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੁੱਲ 1102 ਏਕੜ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਚੋਂ492 ਏਕੜ ਪਿੰਡ ਸੇਹਰਾ, 202 ਸੇਹਰੀ, 183 ਆਕਰੀ, 177 ਪਾਬਰਾ ਅਤੇ 48 ਤਖਤੂ ਮਾਜਰਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ।
