ETV Bharat / state

Punjab Budget 2023: ਅਰਥ ਸ਼ਾਸ਼ਤਰੀਆਂ ਦੀ ਕਸੌਟੀ 'ਤੇ ਖਰਾ ਨਹੀਂ ਉਤਰਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਜਟ, ਵੱਡੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ 'ਚ ਡੁੱਬ ਸਕਦਾ ਪੰਜਾਬ ! - ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਬਜਟ

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ 2023-24 ਦਾ ਬਜਟ (Punjab Budget 2023) ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੁਭਾਵਣੇ ਵਾਅਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਈ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਜਟ ਵਿਚ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 1000 ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਸਾਲ 2023-24 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ।

Punjab Budget 2023
Punjab Budget 2023
author img

By

Published : Mar 10, 2023, 9:29 PM IST

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ 1.96 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਜਟ (Punjab Budget 2023) ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੁਭਾਵਣੇ ਵਾਅਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਈ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਜਟ ਵਿਚ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 1000 ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਸਾਲ 2023-24 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ।


ਸਮਾਜਿਕ ਸਥਿਤੀ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਰਿਹਾ ਬਜਟ:- ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਪੰੰਜਾਬ ਬਜਟ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੇ ਜੇਕਰ ਨਿਗਾ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਇੰਝ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਜਟ ਵਿਚ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਸਥਿਤੀ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਬਜਟ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਬਜਟ ਨਾਲੋਂ 26 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਾਧੇ ਵਾਲਾ ਬਜਟ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ 3.32 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਮਾਲੀਆ ਘਾਟੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।



ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਭਾਰ ਵਧਿਆ:- ਬੇਸ਼ੱਕ ਬਜਟ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪੰਡ ਹੋਰ ਵੀ ਭਾਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਉੱਤੇ 46 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਵਧਿਆ ਹੈ।


ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਕਸੌਟੀ ‘ਤੇ ਖਰਾ ਨਹੀਂ ਉਤਰਿਆ ਬਜਟ :- ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਜਟ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਡੁੱਬੋ ਦੇਵੇਗਾ। ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਡਾ. ਬਿਮਲ ਅੰਜੁਮ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੁੱਬ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਜਟ ਸਮਾਜਿਕ ਦਾਇਰੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖ ਕੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ 65 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਮਾਜਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਉੱਤੇ ਖਰਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਇੰਸ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਤੇ ਸਿਰਫ਼ 1 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ, ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਸਿਰਫ਼ 8 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ, ਮਿਨਰਲ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ‘ਤੇ 2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਖਰਚਾ ਜਿੱਥੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਜਦਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ’ਤੇ ਮਨਾ ਮੂੰਹੀਂ ਪੈਸਾ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ 20,000 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ 22 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਆਮਦਨ ਦਾ 16 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਤਨਖਾਹਾਂ 34 ਹਜ਼ਾਰ 620 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹਨ ਜੋ ਕਿ 28 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਆਊਟ ਸਟੇਂਡਿੰਗ ਲੋਨ ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ 46 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ। ਜਿਸ ਸੂਬੇ ਦਾ 46 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਲੋਨ ਤੇ ਜਾਵੇ ੳੇੁਹ ਸੂਬਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ। ਮਾਲੀਆ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕੈਪੀਟਲ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਘੱਟ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਕੇਂਦਰੀ ਟੈਕਸ ਤੇ 19 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਪਾਉਜ਼ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਅਜਿਹਾ ਬਜਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਹੋਰ ਵੀ ਖਰਾਬ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।



ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:- Punjab Budget 2023: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਬਜਟ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ, ਕਿਹਾ- ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਕਦੀਰ ਬਦਲੇਗਾ "ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਜਟ"

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ 1.96 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਜਟ (Punjab Budget 2023) ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੁਭਾਵਣੇ ਵਾਅਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਈ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਜਟ ਵਿਚ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 1000 ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਸਾਲ 2023-24 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ।


ਸਮਾਜਿਕ ਸਥਿਤੀ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਰਿਹਾ ਬਜਟ:- ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਪੰੰਜਾਬ ਬਜਟ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੇ ਜੇਕਰ ਨਿਗਾ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਇੰਝ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਜਟ ਵਿਚ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਸਥਿਤੀ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਬਜਟ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਬਜਟ ਨਾਲੋਂ 26 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਾਧੇ ਵਾਲਾ ਬਜਟ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ 3.32 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਮਾਲੀਆ ਘਾਟੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।



ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਭਾਰ ਵਧਿਆ:- ਬੇਸ਼ੱਕ ਬਜਟ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪੰਡ ਹੋਰ ਵੀ ਭਾਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਉੱਤੇ 46 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਵਧਿਆ ਹੈ।


ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਕਸੌਟੀ ‘ਤੇ ਖਰਾ ਨਹੀਂ ਉਤਰਿਆ ਬਜਟ :- ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਜਟ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਡੁੱਬੋ ਦੇਵੇਗਾ। ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਡਾ. ਬਿਮਲ ਅੰਜੁਮ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੁੱਬ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਜਟ ਸਮਾਜਿਕ ਦਾਇਰੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖ ਕੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ 65 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਮਾਜਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਉੱਤੇ ਖਰਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਇੰਸ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਤੇ ਸਿਰਫ਼ 1 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ, ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਸਿਰਫ਼ 8 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ, ਮਿਨਰਲ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ‘ਤੇ 2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਖਰਚਾ ਜਿੱਥੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਜਦਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ’ਤੇ ਮਨਾ ਮੂੰਹੀਂ ਪੈਸਾ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ 20,000 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ 22 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਆਮਦਨ ਦਾ 16 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਤਨਖਾਹਾਂ 34 ਹਜ਼ਾਰ 620 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹਨ ਜੋ ਕਿ 28 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਆਊਟ ਸਟੇਂਡਿੰਗ ਲੋਨ ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ 46 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ। ਜਿਸ ਸੂਬੇ ਦਾ 46 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਲੋਨ ਤੇ ਜਾਵੇ ੳੇੁਹ ਸੂਬਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ। ਮਾਲੀਆ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕੈਪੀਟਲ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਘੱਟ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਕੇਂਦਰੀ ਟੈਕਸ ਤੇ 19 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਪਾਉਜ਼ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਅਜਿਹਾ ਬਜਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਹੋਰ ਵੀ ਖਰਾਬ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।



ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:- Punjab Budget 2023: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਬਜਟ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ, ਕਿਹਾ- ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਕਦੀਰ ਬਦਲੇਗਾ "ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਜਟ"

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.