ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਉੱਤੇ ਵਿਵਾਦ ਜਾਰੀ, ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸੂਬੇ ਯੂਸੀਸੀ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਿੱਤਰੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ

ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਭਖੀ ਸਿਆਸਤ ਹੁਣ ਲਗਾਤਾਰ ਗਰਮਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹਨ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਕਈ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੁੱਧੀ ਜੀਵੀ ਇਸ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਨ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਰੁਕਣ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਯੂਸੀਸੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਉੱਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਖੁਦ ਇਸਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਅਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਇਸਨੂੰ ਮੁੱਢੋਂ ਰੱਦ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਇਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਦੇ ਅੰਦੇਸ਼ੇ ਹਨ।



ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ 'ਤੇ ਵਿਵਾਦ: ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ 42 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਬਾਦੀ ਅਥਾਰਟੀਅਨ ਸਟੇਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। 10 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ 'ਚ ਇਹ ਅਬਾਦੀ 72 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਬਾਕੀ ਮੁਲਕਾਂ ਵਰਗਾ ਮੁਲਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੱਭਿਆਚਾਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਅਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਲਈ ਇਕ ਧਾਰਨਾ ਪ੍ਰਚੱਲਿਤ ਹੈ ਕਿ ਹਰ 12 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੋਲੀ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਰਤਾਰੇ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ? ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਵਿਵਾਦ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ, ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਖਰੇਵਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜੋਕੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾ ਕੇ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਵੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੈ। ਜਿਸਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।



ਸਿੱਖ ਅਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੋਵੇਗਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ: ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਅਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਧਰਮ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਿਧਾਂਤ ਹਨ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਰਾਵਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਈ ਮਸਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਵਿਤਕਰਾ ਹੁੰਦਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਯੂਸੀਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸੂਲਾਂ ਅਤੇ ਪਹਿਰਾਵੇ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ 'ਤੇ ਖਰਾ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ 'ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰਾ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਯੂਸੀਸੀ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਢੁਕਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਭਾਵੇਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਸਹੀ ਮਾਇਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਮਰਦ ਦੀ ਛਤਰ ਛਾਇਆ ਹੇਠ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਯੂਸੀਸੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰਨਾ ਜਿੰਨਾ ਸੌਖਾ ਹੈ ਓਨਾ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾਣਾ ਚੁਣੌਤੀ ਭਰਪੂਰ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦ ਹਨ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਇਕਾਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ।

ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਹੋਵੇਗਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ: ਸਿੱਖ ਚਿੰਤਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁੰਨ ਡਾ. ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕਦੇ ਵੀ ਯੂਸੀਸੀ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਜਵਾਬ ਇਸਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਸੱਭਿਆਚਰਕ ਸਾਂਝ ਅਤੇ ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਬਾਕੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਅਤੇ ਕਾਰਵਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਖਰੇਵੇਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਕਈ ਕੇਂਦਰ ਬਿੰਦੂ ਹਨ। ਯੂਸੀਸੀ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਯੂਸੀਸੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਉਲਝਾਉਂਦੀ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਉਂਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਹਿੰਦੂ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਬਟੋਰਨ ਵਾਸਤੇ ਯੂਸੀਸੀ ਦਾ ਪੱਤਾ ਸੁੱਟਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਿੱਖ ਅਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਕਦੇ ਵੀ ਇਸਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਕਬੂਲੇਗਾ।