ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਰੱਖੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ

ਡੀਜੀਪੀ ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਅਤੇ ਕੈਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਖ਼ਾਰਿਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਸਬੰਧੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਡੀਜੀਪੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਬਾਕੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਡੀਜੀਪੀ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਸਤਫ਼ਾ ਦੀ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਸੀ, ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸਤਫ਼ਾ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲੇ ਉੱਤੇ ਜਲਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ 1987 ਬੈਚ ਦੇ ਆਈ.ਪੀ.ਐੱਸ ਅਫ਼ਸਰ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ-ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 7 ਫਰਵਰੀ 2019 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਡੀਜੀਪੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਸੀ।

1985 ਬੈਚ ਦੇ ਆਈਪੀਐੱਸ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਸਤਫ਼ਾ ਅਤੇ 1986 ਬੈਚ ਦੇ ਸਿਧਾਰਥ ਚਟੋਪਾਧਿਆ ਨੇ ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਕੈਟ ਨੇ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

ਕੈਟ ਨੇ 17 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਬਲਕਿ ਯੂਪੀਐਸਸੀ ਨੂੰ 4 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਡੀਜੀਪੀ ਦੇ ਲਈ ਤਿੰਨ ਸੀਨੀਅਰ ਮੋਸਟ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੇ ਨਾਂਅ ਦਾ ਪੈਨਲ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।