ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰੀੜ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਧੰਦਿਆਂ ਲਈ ਬਜਟ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ 13888 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਉੱਤੇ ਫਸਲ ਦਾ ਬੀਮਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਨਵੀਂ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਵੀ ਲੈਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਵੀ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਦਰਪੇਸ਼ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।
2023-24 ਲਈ 20 ਫੀਸਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੇਤੀ ਬਜਟ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਤੇ ਸਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਜੋ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉਸਦੇ ਨਾਲੋਂ ਸਾਲ 2023-24 ਲਈ ਰੱਖੇ ਗਏ ਬਜਟ ਵਿੱਚ 20 ਫੀਸਦ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਵਾਤਾਰਣ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਨਵੀਂ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਸਟੇਟ ਨੋਡਲ ਏਜੰਸੀ ਪੰਜਸੀਡ ਵੱਲੋਂ ਟਰੈਕ ਐਂਡ ਟਰੇਸ ਸਿਸਟਮ ਰਾਹੀਂ 38 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਇੱਕ ਲੱਖ ਕੁਇੰਟਲ ਕੁਆਲਟੀ ਵਾਲੇ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਲਗਭਗ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 10 ਕਰੋੜ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੇ ਬੀਜ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਨੇ।
ਖੇਤੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਹੁੰਗਾਰਾ: ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਹੁੰਗਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਬਾਸਮਤੀ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕਪਾਹ ਦੇ ਬੀਜਾਂ ਵਿੱਚ 33 ਫੀਸਦ ਸਬਸਿਡੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਾਕ ਨੇ ਖੇਤੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਰਾਖਵੇ ਬਜਟ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਖਰੀਦ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਅਧਾਰਿਤ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ 20 ਹਜ਼ਾਰ 98 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਉੱਤੇ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰਕੇ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ 79 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਝੋੇਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਅਤੇ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਉੱਤੇ ਖਰੀਦ ਲਈ 125 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਜਟ ਦੀ ਤਜਵੀਜ ਰੱਖੀ ਹੈ।
ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਸਕੀਮ: ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਲਈ 9331 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਤਜਵੀਜ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਅਤੇ ਚਿੜੀਆਘਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ 13 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਗਰੀਨ ਪੰਜਾਬ ਮਿਸ਼ਨ ਲਈ 31 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਿਲਕਫੈੱਡ ਨੂੰ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਬਾਗਬਾਨੀ ਖੇਤਰ ਲਈ 253 ਕਰੋੜ ਦੀ ਤਜਵੀਜ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਦੀਨਾਂ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲਾਹੇਵੰਦ ਧੰਦਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਇਸ ਉੱਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 2574 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣ ਕੇ ਹਰੇਕ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਵਿਸਤਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਉੱਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Punjab Budget 2023: ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਦੇ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ, ਕਿਹਾ- ਗੁੱਡ ਗਵਰਨੈਂਸ, ਚੰਗੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਮਾਲੀਆ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ
