ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਸੂਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਫ਼ੀਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਨੇ ਆਰ.ਐੱਸ. ਬੈਂਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਕਨੀਕੀ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਵੱਲੋਂ ਪਾਈ ਗਈ ਅਪੀਲਾਂ ਦੀ ਕਾਪੀ ਜੱਜ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ ਅਤੇ ਜੋ ਫਾਇਲ ਪਹੁੰਚੀ ਸੀ ਉਹ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਵਾਲੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ।
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਰਟ ਤੋਂ 2-3 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਲੇਕਿਨ ਏ.ਜੀ ਅਤੁੱਲ ਨੰਦਾ ਨੇ ਡਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਦੀ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ।
ਬੈਂਸ ਨੇ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫ਼ੀਸਾਂ ਵਾਲੇ ਸਰਕੂਲਰ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸਕੂਲ ਉਦੋਂ ਹੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਫ਼ੀਸ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਅੱਜ ਇੱਕ ਫਾਈਲ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸੁਣਵਾਈ ਨੂੰ ਸੋਮਵਾਰ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਮਾਪੇ ਨੂੰ ਫ਼ੀਸ ਅਦਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ, ਉਹ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਖ਼ਾਸਤ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੇਰੈਂਸਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਾਇਵੇਟ ਸਕੂਲ ਜੋ ਵੀ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਸਭ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ੈਅ ਉੱਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ।
