ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਸਜ਼ਾਯਾਫ਼ਤਾ ਕੈਦੀਆਂ ਲਈ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਮੁਆਫ਼ੀ ਨੀਤੀ 2010 ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲੈਣ ਨਾਲ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੈਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਰਿਆਇਤ ਦੀ ਥਾਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਰਿਆਇਤ ਲੈਣ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕੈਬਿਨੇਟ ਦੀ ਵਰਚੂਅਲ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸੋਧੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ਨੀਤੀ 2021 ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪਹਿਲੀ ਨੀਤੀ ਅਧੀਨ 10 ਤੋਂ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਕੈਦੀਆਂ ਸਣੇ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਕੈਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ: ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਬਣੇਗੀ ਸਰਕਾਰ, ਸਾਰੀਆਂ 117 ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਲੜਾਂਗੇ ਚੋਣ: ਮਦਨ ਮੋਹਨ ਮਿੱਤਲ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਤਬਦੀਲੀ ਸੁਝਾਉਣ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ 16 ਮਾਰਚ, 2020 ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਬਣੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਿ ਮੁਆਫ਼ੀ ਨੀਤੀ-2010 ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਅਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਸੀ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਪਾਇਆ ਕਿ ਕੁੱਝ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ 2010 ਦੀ ਇਹ ਨੀਤੀ ਖਾਮੋਸ਼ ਸੀ। ਇਸ ਮੁਆਫ਼ੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਕੀ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਦੋਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮਿੱਤੀ 30 ਸਤੰਬਰ 2010 ਨੂੰ ਦਰਸਾਈ ਮੁਆਫ਼ੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਸੋਧਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਇਸ ਮੁਆਫ਼ੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਘੋਖ ਮਗਰੋਂ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਸੋਧਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਸੋਧਾਂ ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਮੁਆਫ਼ੀ ਨੀਤੀ 2021 ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕੈਦੀ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਐਲਾਨੀ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦਾ ਲਾਭ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜੁਰਮਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ. ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ: ਮੁਹਾਲੀ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਵੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਮੁਖ਼ਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਪੇਸ਼ੀ
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਜੇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮੌਕਿਆਂ ਉਤੇ ਐਲਾਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦਾ ਲਾਭ ਦੇਣ ਲਈ 2010 ਵਿੱਚ ਇਹ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪ੍ਰਵਾਨ
ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਿਨੇਟ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸਾਲ 2018 ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਈ ਹੈ।
