ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੇ ਸਮੂਹ ਸਰਕਾਰੀ, ਅਰਧ-ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਸਰਕਾਰੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਪੀ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਥਾਂ ਲਿਖਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ (Punjabi language on the first number) ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ: ਤਰਨਤਾਰਨ RPG ਅਟੈਕ ਮਾਮਲਾ, ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹਵਾਲਾਤੀਆਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਬੋਰਡ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਲਿਖੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਉੱਤੇ ਲਿਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ (Punjabi language on the first number) ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਿਖਤੀ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 21 ਫਰਵਰੀ 2023 ਤੱਕ ਹਰ ਕੋਈ ਇਸ ਪੱਤਰ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਧੀਨ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ 2008 (State Language Act 2008) ਅਤੇ 2021 ਤਹਿਤ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ: SFJ ਵੱਲੋਂ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਫੜੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ “ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ” ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ
