ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿੱਟ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਏਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਅਨਫਿੱਟ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਦੀ ਥਾਂ ਪੁਲਿਸ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਅਕੈਡਮੀ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਹੁਕਮ ਮੋਗਾ ਦੇ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ 16 ਸਤੰਬਰ 2020 ਨੂੰ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਅਰਵਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਂਗਵਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਸਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਮਰ ਦਰਾਜ਼ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਫੜ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਐਕਟ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰੋਪੀ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਫ਼ਰਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਏਡੀਜੀਪੀ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਗੁਪਤ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਛਾਪਾ ਮਾਰਦੀ ਪਰ ਉਹ ਛੱਤ ਤੋਂ ਫ਼ਰਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਓਵਰਵੇਟ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਛਾਪੇਮਾਰੀ 'ਤੇ ਨਾ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜੇ ਭੱਜਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਫੜ ਸਕਣ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਏਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਐਕਟ ਦੇ ਕੇਸ ਸਮੇਤ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੌਰਾਨ ਮੁਲਜ਼ਮ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਫ਼ਰਾਰ ਹੋਏ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲਿਸਟ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਓਵਰਵੇਟ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰੀ ਟੀਮ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਅਕੈਡਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਫ਼ਿਜ਼ੀਕਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸੈਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਅਤੇ ਫਿੱਟ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਲਈ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਏਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਜਨਰਲ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
