ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਕਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਹੱਲ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਕਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਕੋਪ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਦੇਸੀ ਸ਼ਰਾਬ ਲਿਆਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੋ ਕਿ 40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਲਕੋਹਲ ਸਮੱਗਰੀ ਵਾਲੀ ਦੇਸੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨੂੰ "ਸਿਹਤਮੰਦ ਵਿਕਲਪ" ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਘਰੇਲੂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ। ਇਹ ਹਲਫਨਾਮਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਕਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਹਲਫਨਾਮੇ 'ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਈ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਥੇ ਹੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਸਿਹਤਮੰਦ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ?
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਭਾਜਪਾ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਤੰਜ ਕੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰਜਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨਸ਼ਾ ਹੁਣ ਨਸ਼ਾ ਵੰਡੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਕੰਵਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਸਸਤੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇਵੇਗੀ।
ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਏ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਵਰ੍ਹਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਠੇਕੇਦਾਰ ਅਰਮਾਨਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਨੈਤਿਕਤਾ ਤੋਂ ਹੱਟਕੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਸਿਹਤ ਲਈ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਿਹਤਮੰਦ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਨਕਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਉੱਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਵਿਵਾਦ ਬਣ ਗਈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਐਲਕੋਹਲ ਵਾਲੀ ਮਾਤਰਾ 'ਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਘਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਖ਼ਪਤ ਵਧੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਆਪਣਾ ਰੈਵੀਨਿਊ ਵੇਖਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਦੇਸੀ ਸ਼ਰਾਬ ਵਿੱਚ 65 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਐਲਕੋਹਲ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਾਲੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਘਟਾ ਕੇ ਅਤੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਦੇਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਦੀ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣਾ, ਤਾਂ ਲੋਕ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਸੁੱਤੇ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਦੀਵਾਲੀਆ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੈਲਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਜੋ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਉਸ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਅਰਮਾਨਜੋਤ ਬਰਾੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਸ ਦਾਅਵੇ ਅਤੇ ਵਾਅਦੇ ਹੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਲਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਖੋਖਲਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਕਦੇ ਵੀ ਹੈਲਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੋਰਟ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਨੂੰ ਨਕਾਰੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ: ਈਐਨਟੀ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਡਾਕਟਰ ਅਰੁਣ ਮਿੱਤਰਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਹੈਲਦੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਰਾਬ ਟੋਕਸੀਕੈਂਟ ਹੈ ਅਤੇ ਨਸ਼ੀਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਕਦੇ ਵੀ ਹੈਲਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਬਿਲਕੁਲ ਗ਼ਲਤ ਹੈ।
ਏਮਸ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਅਲਕਾ ਸ਼ਰਮਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਸ਼ਰਾਬ ਕਦੇ ਵੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕਿਡਨੀ,ਲੀਵਰ ਅਤੇ ਹਾਰਟ ਦੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਨਾਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਨ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੈਲਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਹੈਲਦੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਐਲਕੋਹਲ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਜੇ ਸਾਰੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸ਼ਰਾਬ ਸਿਹਤ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੁਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀ। ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਬਹੁਤ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਕਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਤੋੜ ਲਈ ਇਹ ਵਿਕਲਪ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਠੀਕ ਵੀ ਹੈ।
ਸਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਚੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ: ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਵਿਨੋਦ ਘਈ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਸਤੀ ਦੇਸੀ ਹੈਲਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਮੁਨਾਸਿਬ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਅਤੇ ਸਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਚਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਕਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਮੁੱਦਾ: ਐਨਸੀਆਰਬੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਦੂਜਾ ਅਜਿਹਾ ਸੂਬਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਕਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੌਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਵੈਦਿਕ ਯੁੱਗ ਤੋਂ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਦੇ ਸ਼ੌਕੀਨ ਹਨ। ਵਰਲਡ ਹੈਲਥ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਔਸਤ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਹ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦੇ ਹਨ।
ਨਕਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਇਕ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਨਕਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੂਜੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਸਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2021 ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਕਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਸੇਵਨ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ 708 ਘਟਨਾਵਾਂ ਕਾਰਨ 782 ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੌਤਾਂ ਯੂਪੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
ਕਿਵੇਂ ਬਣੇਗੀ ਹੈਲਦੀ ਸ਼ਰਾਬ: ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਫੀਲਡ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਇਨਪੁਟਸ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ 40 ਡਿਗਰੀ ਦੇਸੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਬੂਟਲੇਗ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਭਾਵ ਆਈਜੀ ਰੈਂਕ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਆਬਕਾਰੀ ਐਕਟ, 1914 ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਫੀਲਡ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕੂਲਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇਸ ਹਲਫਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਇਹ ਸਸਤੀ ਬਦਲ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਯੂਟੀ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰੇਗੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀ ਸਾਬਕਾ ਅਫਸਰ
