ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਅੱਜ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਦੇ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। 1 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਸਾਲ 2023-24 ਲਈ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੀ ਬਜਟ ਤੋਂ ਕਈ ਉਮੀਦਾਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਨਵੰਬਰ ਵਿਚ ਇਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਰ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਬਜਟ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਮੋਦੀ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦਾ ਇਹ ਬਜਟ ਕਿੰਨਾ ਕਾਰਗਰ ਕੁ ਹੋਏਗਾ ? ਬਜਟ ਦੇ ਪਿਟਾਰੇ ਵਿਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਕੀ ਨਿਕਲੇਗਾ ? ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਖਾਲਿਦ ਮੁਹੰਮਦ ਨਾਲ ਖਾਸ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਜਟ ਬਾਰੇ ਕਈ ਅਹਿਮ ਪਹਿਲੂਆਂ ’ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ।
ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਦੀਆਂ ਅਹਿਮ ਗੱਲਾਂ: ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਦੀ ਤਾਂ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਖਾਲਿਦ ਮੁਹੰਮਦ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਆਮਦਨ, ਖਰਚੇ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ, ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ, ਰੇਲਵੇ ਬਜਟ ਵੀ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਜਟ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੀਡੀਪੀ ਦੀ ਗ੍ਰੋਥ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫਾਈਨਾਂਸ ਡੈਫੀਸੇਟ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਕੇਂਦਰੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿਚ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਖਰਚੇ ਅਤੇ ਆਮਦਨੀ ਦਾ ਮਾਪਤੋਲ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਬਜਟ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਖਾਸ ਹੈ ਕਿ 9 ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਇਸ ਸਾਲ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ 2024 ਵਿਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।ਇਸ ਬਜਟ ਵਿਚ ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਲੁਭਾਵਣੇ ਵਾਅਦੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਥ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਨੇ ਖਾਲੀ: ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਖਾਲਿਦ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਵਿਚ ਸੂਬਿਆਂ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਬੱਸ ਕੁਝ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।ਇਹ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਗਾਉਣੇ ਹਨ।ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਨਹੀਂ।ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਕੇਜ ਮਿਲਣ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ।
ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਜਟ ਦੀ ਵਾਰੀ: ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਖਾਲਿਦ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਵਿਚ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਸਦੀਆਂ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਬਜਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬੇ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਬਜਟ ਐਲਾਨਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਭਰਪੂਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਬਜਟ ਵਿਚ ਹੋਣਗੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ: ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਖਾਲਿਦ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੋਵੇਗੀ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਕਰਜੇ ਦਾ ਭਾਰ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਅਜਿਹਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਿਰ ਚੜਿਆ ਕਰਜ਼ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਲਕਿ 30-40 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੋਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸੂਬਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲਗਾਤਾਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਕਰਜ਼ਾ ਮਿਲਣਾ ਬੰਦ ਹੋਨ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਜੋ ਵੀ ਆਮਦਨੀ ਹੈ ਉਹ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰਨ ਵਿਚ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਕੈਪੀਟਲ ਖਰਚਿਆਂ ਲਈ ਪੈਸਾ ਨਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Top 10 in Bloomberg Billionaire Index : ਭਾਰਤੀ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਗੌਤਮ ਅਡਾਨੀ ਨੂੰ ਝਟਕਾ, 11ਵੇਂ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਖਿਸਕਿਆ
ਆਮਦਨੀ ’ਤੇ ਭਾਰੀ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹਨ ਮੁਫ਼ਤ ਦੇ ਵਾਅਦੇ: ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮੁਹੰਮਮ ਖਾਲਿਦ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਆਮਦਨੀ ਦੇ ਸਰੋਤ ਨਾ ਮਾਤਰ ਹਨ।ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਮੁਫ਼ਤ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਮੁਫ਼ਤ ਸਫ਼ਰ, 600 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਹਜ਼ਾਰ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਭਾਰ ਨਹੀਂ ਝੱਲ ਸਕੇਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਵੋਟਾਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮਦਨ ਡੁੱਬ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰੇ ਸਰਕਾਰ?: ਇਕ ਚੰਗਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਬਜਟ ਦੇਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰੇ।ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਖਾਲਿਦ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸਦਾ ਹੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਵੇਖ ਕੇ ਹੀ ਮੁਫ਼ਤ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵੱਲ ਝਾਤ ਮਾਰ ਲੈਣ। ਖਰਚੇ ਘਟਾ ਕੇ ਆਮਦਨ ਦੇ ਵੱਧ ਸਰੋਤ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ ਭਾਵੇਂ ਉਦਯੋਗ ਰਾਹੀਂ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਰਾਹੀਂ।ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪਹਿਲੂ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਬਜਟ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਇੰਝ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਦਰੁਸਤ: ਬਜਟ ਦੇ ਵਿਚ ਜਹੋ ਕੁਝ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਕੁਝ ਪੂਰਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਮੁਹੰਮਦ ਖਾਲਿਦ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਬਜਟ ਦੇ ਦਸਤਸਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਮੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਰਹੀ ਹੈ ਲੁਭਾਵਣੇ ਵਾਅਦੇ।ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਦਰ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਆਡਿਰ ਕਰਦਾ ਰਹੇ ਅਤੇ ਖਰਚੇ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਰਹੇ। ਆਡਿਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਵੰਡੇ ਜਾਣ। ਬਜਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਕਿਉਂਕਿ ਆਖਰੀ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਜੇ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀਆਂ ਚੋਰ ਮੋਰੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਹੇਰ ਫੇਰ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ।
