ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਕਰਫਿਊ ਦੀਆਂ ਬੰਦਸ਼ਾਂ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਲ ਹੱਦ ਕਰਜ਼ਾ ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਾਂਗ ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਤਾ ਜਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਤੱਕ ਜਮ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਵੱਲੋਂ ਥੋੜੀਂ ਮਿਆਦ ਦੇ ਫਸਲੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ (ਹੱਦ ਕਰਜ਼ਾ) ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2019-20 ਵਾਸਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਵਿੱਤੀ ਨਿਯਮ ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਲ 2020-21 ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਪੱਤਰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਮੈਂਬਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦੀ ਜਾਂ ਵੇਚੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਸਬੰਧੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਲਿਮਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੇਵਾ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਐਡਵਾਂਸਮੈਂਟ ਸਭਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਲੌਕਡਾਊਨ, ਕਰਫਿਊ ਦੀਆਂ ਬੰਦਸ਼ਾਂ ਹਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਲੋੜੀਂਦੇ ਮਤੇ/ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸਭਾਵਾਂ ਪਾਸੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਏ ਜਾਣ।
ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਘਨੱਈਆ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਹਰੇਕ ਮੈਂਬਰ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ/ਗੈਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਬਕਾਇਆ ਰਹਿੰਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹੱਦ ਕਰਜ਼ਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਲਈ ਗਈ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਉਗਾਈਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਫਸਲੀ ਕਰਜ਼ੇ ਸਬੰਧੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪਹਿਲੀਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕੇਂਦਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਤੇ ਐਮ.ਡੀ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਮੂਹ ਜੁਆਇੰਟ, ਡਿਪਟੀ 'ਤੇ ਸਹਾਇਕ ਰਜਿਸਟਰਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਕਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਇੰਨ-ਬਿੰਨ ਪਾਲਣਾ ਲਈ ਕਿਹਾ।
