ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ: ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜੋ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਐਸਓਪੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਇਆ ਸੀ ਬਵਾਲ: ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੱਭਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ।
1.75 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਲਾਭ: 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਓਪੀਐਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ 1.75 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ (NPS) ਦੇ ਅਧੀਨ ਮੌਜੂਦਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਦਕਿ 1.26 ਲੱਖ ਕਰਮਚਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੌਜੂਦਾ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਰਕਮ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਲੋੜ: ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਫੰਡ 2004 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2022 ਤੱਕ 10 ਫੀਸਦ ਹੈ ਜਦਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ 14 ਫੀਸਦ ਮਿਲਾ ਕੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਫੰਡ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਮਾ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਜੋ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਰੀਬ 18 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਰਕਮ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ।
ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਸਾਹਮਣਾ: ਕਾਬਿਲੇਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਕਲਪ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਫੰਡ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਤੋਂ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ 2033 ਤੱਕ ਲਾਕਿੰਗ ਪੀਰੀਅਡ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ: ਰਿਸਤੇ ਹੋਏ ਤਾਰ-ਤਾਰ !, ਭਾਣਜੇ ਨੇ ਮਾਮੀ ਦਾ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਕੀਤਾ ਕਤਲ, ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਸਨ ਪ੍ਰੇਮ ਸਬੰਧ !
