ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸਾਬਕਾ ਉੱਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਖਿਲਾਫ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੁਲਾਈ 2021 ਵਿੱਚ ਇਕ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਦਾਖਿਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਸੀ ਇਲਜ਼ਾਮ: ਦਰਅਸਲ ਕੋਰੋਨਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਬਾਦਲ ਵਿਖੇ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਲਾਈਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜਾਮ ਲੱਗੇ ਸਨ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਅੱਜ HC 'ਚ ਸੁਣਵਾਈ
ਰਿਹਾਇਸ਼ ਉੱਤੇ ਸੀ ਪਾਰਟੀ: ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਵਿਰੁੱਧ ਥਾਣਾ ਲੰਬੀ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਥਾਣਾ ਲੰਬੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਪੁਸ਼ਟੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਿੰਗ SOI ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਲਈ ਰੌਬਿਨ ਬਰਾੜ ਦਾ ਨਾਂਅ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਯੂਥ ਵਿੰਗ ਦੇ ਵਰਕਰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸਨ।
6 ਲੋਕ ਹੋਏ ਸੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ: ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੌਰਾਨ ਕੋਰੋਨਾ ਨਿਯਮਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਖ਼ਿਲਾਫ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨੰਬਰ 109 ਹੇਠ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਰੌਬਿਨ ਬਰਾੜ, ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਭੀਮ ਵੜੈਚ ਨੂੰ ਵੀ ਐਫਆਈਆਰ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਛੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ 'ਤੇ ਰਿਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸੇ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਦਾ ਕਰਫਿਊ ਵੀ ਵਧਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਵੀਕਐਂਡ ਲਾਕਡਾਊਨ ਵੀ ਲਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਉਸੇ ਸਾਲ ਬਠਿੰਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਮੇਅਰ ਬਣਨ ਦੀ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਮਨਾ ਰਹੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ।
