ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸੂਬੇ ਦੀ ਡਿਜੀਟਲ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਮੁੱਚੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਈ-ਆਫਿਸ ਰਾਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਡਿਜੀਟਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਲਾਕਰ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਤਾਕਿ ਸਬੰਧਤ ਨਾਗਰਿਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਥਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਣ।
ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਈ-ਗਵਰਨੈਂਸ ਸੁਸਾਇਟੀ (ਪੀ.ਐਸਈ.ਜੀ.ਐਸ.) ਦੇ ਬੋਰਡ ਆਫ ਗਵਰਨੈਂਸ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਵਿਲੱਖਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਈ-ਸੇਵਾ, ਕਰਜ਼ਾ ਰਾਹਤ, ਪੀ.ਐਮ.-ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਐਸ.ਡੀ.ਜੀ. ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਈ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸਿਰਜਣ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਯੋਗਦਾਨ ਲਈ ਈ-ਗਵਰਨੈਂਸ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲੇ 23 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 1.5 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿ ਜਾਣ ’ਤੇ ਵੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ।
ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ-ਕਮ-ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਈ-ਗਵਰਨੈਂਸ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਉਪ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਿਨੀ ਮਹਾਜਨ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜਾਣੂੰ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਈ-ਗਵਰਨੈਂਸ ਸੁਸਾਇਟੀ ਕੋਲ ਸਮਰਪਿਤ ਪੇਸ਼ੇਵਾਰਾਂ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਟੀਮ ਹੈ ਜੋ ਦੂਜੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿਕਾਸ ਕਰ, ਸਮਾਰਟ ਪਿੰਡ ਵਰਗੀਆਂ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਸਿਰਜਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ।
ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਵਿੱਚ ਈ-ਗਵਰਨੈਂਸ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੇ 15 ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਸਮੇਤ ਮੁੱਖ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਫਸਰ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਾਈਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਗਲੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਮਾਈਕ੍ਰੋ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਡਾਟਾਬੇਸ ਦੇ ਤੱਥਾਂ ਦਾ ਇਕਮਾਤਰ ਸਰੋਤ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 8500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੂਜਰਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਈ-ਆਫਿਸ ਵਿੱਚ 1,35,000 ਈ-ਫਾਈਲਜ਼ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।
