ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਲਤੂ ਕੁੱਤੇ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਕਈ ਨਿਯਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ-ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ ਉਹ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੇ ਗਲੇ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਉੱਤਰ ਰਹੇ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਪਾਲਤੂ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਫੀਸ 100 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧਾ ਕੇ 500 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੇਕਰ ਕੁੱਤੇ ਘੁੰਮਦੇ ਫਿਰਦੇ ਗੰਦਗੀ ਫੈਲਾਉਂਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਲਈ 5000 ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਆਮ ਲੋਕ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹਨ ਇਸ ਬਾਰੇ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਾਸੀ ਅਤੇ ਕੁੱਤਾ ਪਾਲਣ ਦੇ ਸ਼ੌਕੀਨ ਰਾਜੇਸ਼ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲਿਆ ਹੈ, ਪਰ 5000 ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨੇ ਨਾਲ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਥਾਨਕ ਵਾਸੀ ਜੋਤੀ ਭਰਦਵਾਜ ਨੇ ਵੀ ਨਿਗਮ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਤੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਜੋਤੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਗਮ ਨੇ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਫਿਰਦੇ ਅਵਾਰਾ ਜਾਨਵਰਾਂ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਜੋ ਅਕਸਰ ਹੀ ਗੰਦਗੀ ਫੈਲਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਾਲਤੂ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦੀ ਫੀਸ 'ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ।
ਸਥਾਨਕ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਾਡਾ ਕੁੱਤਾ ਗੰਦਗੀ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਾ ਗੰਦਗੀ ਪਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਚਲਾਨ ਕੌਣ ਭਰੇਗਾ।
ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਰਵੀਕਾਂਤ ਸ਼ਰਮਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ 'ਚ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਕਾਨੂੰਨ ਸਖ਼ਤ ਹੋਣ 'ਤੇ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
