ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪਲਾਨਿੰਗ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡਿਪਟੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮੋਨਟੇਕ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ 'ਚ ਰੋਸ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੋਨਟੇਕ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਪੇ-ਸਕੇਲ 'ਚ ਕਟੌਤੀ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਡੀਏ ਨਾ ਦੇਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੋਰ ਭੱਖ ਗਏ ਹਨ।
ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਾਂਝਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੰਚ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੋਨਟੇਕ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ, ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਵਰਗ ਉਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਕਾਰਨ 'ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਕੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ' ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਹੋਣ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਾਂਝਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੰਚ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਜਗਦੇਵ ਕੌਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੈਨ ਡਾਊਨ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹੱਥਕੰਡੇ ਅਪਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਚਿੱਠੀ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ 50 ਫੀਸਦੀ ਸਟਾਫ਼ ਨੂੰ ਘਰ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੈਕਟਰੀਏਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਾ ਕਰਨ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਹੈਲਥ ਵਿਭਾਗ ਰਾਹੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਿਸੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇ ਦਫਤਰ 'ਚ ਨਾ ਜਾਣ ਦੀ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਐਸ ਬੋਰਡ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਕਲਰਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਦੁਖੜਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਡਿਮੋਟ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਸਟਾਂ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਬਣ ਗਏ ਹਨ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰਨਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਨੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ।
