ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ 2015 ਦੇ ਐੱਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਸੀ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ (Punjab Haryana High Court) ਦਾ ਬੂਹਾ ਖੜਕਾਇਆ ਅਤੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਫਿਰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 2 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਖਹਿਰਾ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਿਆ ਜਵਾਬ: ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ (Anticipatory Bail Petition) 'ਤੇ ਅੱਜ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖਹਿਰਾ ਵੱਲੋਂ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਖਹਿਰਾ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਰਿਕਾਰਡ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
- Punjab School Time Change: 1 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਬਦਲਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ
- 35 Crore Heroin Seized: ਫੌਜ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ 'ਚ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ 35 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੈਰੋਇਨ ਤੇ ਪਾਕਿ ਡਰੋਨ
- Andhra Pradesh Train Accident: ਰੇਲਾਂ ਦੀ ਭਿਆਨਕ ਟੱਕਰ ਵਿੱਚ 13 ਮੌਤਾਂ, 50 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਖਮੀ, ਅੰਕੜੇ ਹੋਰ ਵੱਧਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ
ਦੱਸ ਦਈਏ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮਾਰਚ 2015 ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਐੱਫਆਈਆਰ (FIR registered in 2015) ਦੇ ਅਧਾਰ ਉੱਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੇਸ ਅਸਲਾ ਐਕਟ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੰਗ 'ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਘਿਣਾਉਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮੁੜ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
