ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਅੱਜ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਕਿ ਰੋਪੜ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਵਿਵੇਕਸ਼ੀਲ ਸੋਨੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ (Education Minister Harjot Bains) ਦੀ ’ਟੀਮ’ ਨੇ ਵਿਆਪਕ ਨਜਾਇਜ਼ ਮਾਇਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਇਨਿੰਗ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਵਿਵੇਕਸ਼ੀਲ ਸੋਨੀ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ: ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਵੇਕਸ਼ੀਲ ਸੋਨੀ (SSP Vivekshil Soni) ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਐੱਨਜੀਟੀ ਬਲਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਵੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ। ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮਾੜੇ ਕਰਮਾਂ ’ਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਸਮੇਤ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਇਨਿੰਗ (Illegal mining) ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬੇਨਾਮੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਵਿਵੇਕਸ਼ੀਲ ਸੋਨੀ ਨੇ ਉਸ ਥਾਂ ’ਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਮਾਇਨਿੰਗ ਦੀ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰ ਕੇ ਪਰਦਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਈ ਡੀ ਨੇ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋਈ ਕਿ ਰੋਪੜ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਸ ਪਿੰਡ ਦੀ ਉਹ ਥਾਂ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਐਫਆਈਆਰ ਵਿੱਚ ਨਾਂ ਬਦਲ ਕੇ ਐੱਫਆਈਆਰ ਨੂੰ ਹੀ ਬੇਲੋੜੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਸ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਦੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਐਫਆਈਆਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਖਿਚਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਸਹਿਰਾਵਤ ਨੇ ਐਸਐਸਪੀ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਇਨਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਐਫਆਈਆਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅਪਰਾਧ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲੋਕਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਿਉਂ ਹੋਈ। ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਰੇਤ ਮਾਇਨਿੰਗ ਤੋਂ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਵਿਵੇਕਸ਼ੀਲ ਸੋਨੀ ਨੂੰ ਐਸਐਸਪੀ ਮੋਗਾ ਲਗਾ ਕੇ ਇਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ: ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਮਾਇਨਿੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਖ਼ਤਰੇ (Major infrastructure in danger) ਵਿੱਚ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ’ਤੇ ਬਣੇ ਪੁੱਲ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੱਤੀ ਜੋ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਇਨਿੰਗ ਕਾਰਨ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਹੋਣ ਕੰਢੇ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਈ ਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਮਾਇਨਿੰਗ ਕਾਰਨ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿਚ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਨਾਲ ਨਜਾਇਜ਼ ਮਾਇਨਿੰਗ ਕਾਰਨ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ।
- ਜੱਜ ਵਜੋਂ 2 ਸਿੱਖ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਭੜਕੇ ਜਥੇਦਾਰ, ਕਿਹਾ- ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਬਰਾਬਰ ਘਟਨਾ
- Police Action Against Terror Module: ਅੱਤਵਾਦੀ ਮਾਡਿਊਲ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੀਤਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼, ਹਥਿਆਰਾਂ ਸਣੇ ਤਿੰਨ ਕੀਤੇ ਕਾਬੂ
- NIA Raid In Punjab: ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ NIA ਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨੱਪੀ ਪੈੜ, ਮੋਗਾ ਅਤੇ ਖੰਨਾ ਸਮੇਤ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਮਾਰੀ ਰੇਡ
ਇਮਾਨਦਰੀ ਲਈ ਅਫਸਰ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ: ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਨਜਾਇਜ਼ ਮਾਇਨਿੰਗ (Illegal mining in Khadur Sahib) ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਵੀ ਦਿੱਤੀ। ਇੱਕ ਇਮਾਨਦਾਰ ਤੇ ਕਾਬਲ ਅਫਸਰ ਐਸਐਸਪੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 'ਆਪ' ਵਿਧਾਇਕ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਾਲਪੁਰਾ ਦੇ ਜੀਜਾ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਇਨਿੰਗ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਨਜ਼ਾਇਜ਼ ਰੇਤਾ ਢੋਹਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਟਰੱਕਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ 6 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਊਬਿਕ ਫੁੱਟ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਜ਼ ਵਿਚ ਬਦਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤਾਂ ਵਰਜਿਨ ਟਾਪੂ ਬਣ ਗਿਆ ਜਿਥੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਮੱਗਲਰਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਭਾਵੇਂ ਸਮੱਗਰੀ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।
