ਹੁਸ਼ਿਆਰਪਰ: ਅੱਜ 2 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸੋਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਪਹੁੰਚੇ। ਇੱਥੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ SYL ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 4 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਆਸ ਹੈ ਕੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਜਰੂਰ ਨਿਕਲੇਗਾ।
ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਮੰਤਰੀ ਗਜੇਂਦਰ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਨੇ ਬੁਲਾਈ ਹੈ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ: ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਮੰਤਰੀ ਗਜੇਂਦਰ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਨੇ ਬੁਲਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ 19 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਮੰਤਰੀ ਗਜੇਂਦਰ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣਗੇ।
14 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ ਮੀਟਿੰਗ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਐਸਵਾਈਐਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਤਕਰੀਬਨ 2 ਘੰਟੇ ਚੱਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਸਵਾਈਐਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ (No consensus was reached in the SYL meeting) ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਹੈ।
ਮੀਟਿੰਗ ਰਹੀ ਸੀ ਬੇਸਿੱਟਾ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਸਵਾਈਐਲ ਦਾ ਵਿਵਾਦ ਦੋਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ 1981 (SYL dispute between the two states since 1981) ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕਰੋਟ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ 4 ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 4 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਦੇ ਲਈ ਬੈਠਕ ਸੱਦੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਨੋਟਬੰਦੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ ! ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਨੋਟਬੰਦੀ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਹੀ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਹਿਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਉੱਤੇ ਸਹਿਮ (Punjab did not agree on this) ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਸੀ ਹੁਣ ਇਸ ਬੈਠਕ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰੀ ਗਜੇਂਦਰ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸੀਐੱਮ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਪੱਖ: ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਐਸਵਾਈਐਲ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ (The governments played politics on the SYL issue) ਸਿਆਸਤ ਕੀਤੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਲ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਐਸਵਾਈਐਲ ਨਹਿਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਸਵਾਈਐਲ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਸਾਲ 1966 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਯਮੁਨਾ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਸੀ ਜਦੋ ਯਮੁਨਾ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਸਤਲੁਜ ਅਤੇ ਬਿਆਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਦਈਏ ਜਦੋ ਪਾਣੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1981 ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ। 4.22 ਐਮਐਫ ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਫੁੱਟ 3.5 ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ।
