ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸਾਲ 2022 ਦੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਖੱਟੀਆਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਨੂੰ ( LOOK BACK 2022 ) ਚੇਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਕ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਂਦਾ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸਥਿਤੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਆਈਆਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਪਏ। ਯਾਨਿ ਕਿ ਯੂ ਟਰਨ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਕਿਹੜੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ 'ਤੇ ਯੂ ਟਰਨ ਲਿਆ।
ਜੁਗਾੜ ਰੇਹੜੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਲਿਆ ਯੂ ਟਰਨ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 18 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਜੁਗਾੜੂ ਰੋਹੜੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ। ਏਡੀਜੀਪੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਬਕਾਇਦਾ ਇਸਦਾ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਸਦਾ ਮਕਸਦ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਯੂ ਟਰਨ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਤੇ ਲਿਆ। 23 ਅਪ੍ਰੈਲ 2022 ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਸਬੰਧੀ ਯੂ ਟਰਨ ਮਾਰਿਆ ਸੀ। ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸੀ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਵੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਲਾਸ ਵੀ ਲਗਾਈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਫੈਸਲਾ ਕਿਉਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ?
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਹਨ। ਜੁਗਾੜੂ ਰੇਹੜੀਆਂ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਦੋ ਵਕਤ ਦੀ ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਸਮਰੱਥ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੁਗਾੜੂ ਰੇਹੜੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਪਿਆ।
ਪਹਿਲੀ ਗਾਰੰਟੀ 'ਤੇ ਯੂ ਟਰਨ: ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰ ਘਰ ਨੂੰ 600 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗਾਰੰਟੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਐਸ. ਸੀ.ਬੀ.ਸੀ.ਅਤੇ ਬੀਪੀਐਲ ਕੈਟੇਗਿਰੀ ਵਿਚ ਆਉਂਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਰਿਆਇਤ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਿਰੀ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 600 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੂਨਿਟ ਹੋਣ 'ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਯੂਨਿਟਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ 600 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਵੀਆਈਪੀ (VIP) ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਪਸ ਲੈਣ 'ਤੇ ਯੂ ਟਰਨ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਵੀਆਈਪੀ (VIP) ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਿਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਵੀ ਸੀ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਪਸੀ ਦੇ ਦੋ ਦਿਨ ਬਾਅਦ 29 ਮਈ 2022 ਨੂੰ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਲਾਹਨਤਾਂ ਪੈਣ ਲੱਗੀਆਂ। ਕੁਝ ਵੱਡੇ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਮੌਕੇ ਦੀ ਨਜ਼ਾਕਤ ਨੂੰ ਸਮਝਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਦਿਹਾੜੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਘੱਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ ਵੀਆਈਪੀ (VIP) ਸੁਰੱਖਿਆ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਘੱਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 18 ਜੂਨ 2012 ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 424 ਵੀਆਰਪੀਜ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਯੂ-ਟਰਨ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਬੀਐਮਡਬਲਿਯੂ (BMW) ਯੂਨਿਟ ਖੋਲ੍ਹਣ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਯੂ ਟਰਨ: ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜਰਮਨੀ ਦੌਰੇ 'ਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਜਰਮਨੀ ਦੌਰਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਸੀਐਮ ਵੱਲੋਂ ਜਰਮਨੀ ਦੀ ਲਗਜਰੀ ਕਾਰ ਕੰਪਨੀ ਬੀਐਮਡਬਲਿਯੂ (BMW) ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਜਿਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਐਮ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਬੀਐਮਡਬਲਿਯੂ (BMW) ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪਲਾਂਟ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੀਐਮਡਸਲਿਯੂ (BMW) ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਆਟੋ ਪਾਰਟਸ ਬਣਾਵੇਗੀ। ਸੀਐਮ ਦੇ ਇਸ ਟਵੀਟ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੀ ਬੀਐਮਡਬਲਿਯੂ (BMW) ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਦੋ ਪਲਾਂਟ ਹਨ ਇਕ ਪੂਣੇ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਗੁੜਗਾਓ। ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪਲੇਨ ਨਹੀਂ।
ਸਿਆਸੀ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਵਿਚ ਬਿਆਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਸੀਐਮ'ਤੇ ਤੰਜ ਕੱਸ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਜਿਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪ ਬੁਲਾਰੇ ਮਾਲਵਿੰਦਰ ਕੰਗ ਨੇ ਸਥਿਤੀ ਸੰਭਾਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਐਮਡਬਲਿਯੂ (BMW) ਦਾ ਅਜੇ ਕੋਈ ਪਲੇਨ ਨਹੀਂ ਪਰ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਸੀ।
ਰੈਡ ਐਂਟਰੀ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਲਈ ਰੈਡ ਐਂਟਰੀ ਲਿਸਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਦਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜੇਗਾ। ਉਸਦਾ ਨਾਂ ਰੋਡ ਐਂਟਰੀ ਵਿਚ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ 'ਤੇ ਕਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਡ ਐਂਟਰੀ ਵਿਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਪਰਚੇ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ। 28 ਨਵੰਬਰ 2022 ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਯੂ ਟਰਨ ਲਿਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਰੋਡ ਨੋਟਿਸ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵਾਪਸ ਲਿਆ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਐਨਜੀਟੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ 'ਤੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:- ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ- ਜਾਣੋ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਰਿਹਾ ਸਾਲ 2022
