ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਮਾਨ ਦਾ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਵਜੋਂ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2023-24 ਦੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ-ਪ੍ਰਸਾਰ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।
ਕਲਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਲਈ ਮੰਗੀ ਰਾਸ਼ੀ : ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਸਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਸਰੋਕਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਈ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕਲਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਲਈ ਬਜਟ ਵਿਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟੋ ਇਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਾਹਿਤਕਾਰਾਂ, ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦੇਣ ਸੰਬੰਧੀ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਅਦਾਲਤੀ ਅੜਿੱਕੇ ਨੂੰ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦੇਣ ਸੰਬੰਧੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾ ਕੇ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਅਤੇ ਇਹ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਵੱਖਰੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਲੱਚਰ ਗੀਤ-ਸੰਗੀਤ ਨੇ ਵਧਾਏ ਜੁਰਮ : ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਅਕਾਦਮੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਕੇਂਦਰੀ ਲੇਖਕ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 50-50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਦਿਸ਼ਾਹੀਣ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ| ਗੈਂਗਵਾਰ ਦਾ ਵਧਣਾ, ਨਸ਼ੇਖੋਰੀ ਦਾ ਵਧਣਾ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾ ਦਾ ਹਿੰਸਾ ਤੇ ਘਿਣਾਉਣੇ ਜ਼ੁਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਾ ਇਸੇ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਲੱਛਣ ਹਨ। ਲੱਚਰ ਗੀਤ-ਸੰਗੀਤ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਲੇਖਕਾਂ ਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਨੀਤੀ ਬਣਾ ਕੇ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ| ਨਸ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗੀਤ-ਸੰਗੀਤ 'ਤੇ ਵੀ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਰੋਕ ਲਾਈ ਜਾਈ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਐਕਟ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ : ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਭਾਰਤ ਦਾ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਰਾਜ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਬਾਕਾਇਦਾ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਐਕਟ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਕਾਇਦਾ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਐਕਟ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਬਲਾਕਾਂ, ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਾਜ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਬੋਰਡਾਂ 'ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਿਖਣ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣਾਉਣ ਸੰਬੰਧੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਵੇਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Takht Sri Damdama Sahib: ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਚੌਥੇ ਤਖ਼ਤ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ 'ਗੁਰੂ ਕੀ ਕਾਸ਼ੀ' ਦਾ ਨਾਂਅ
ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਬਜਟ ਘੱਟ : ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਬਜਟ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ 990 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿਚ ਫ਼ਸੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਵੀ ਰੁਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਇਸ ਵਾਰ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਘਟਾ ਕੇ 164 ਕਰੋੜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਲਈ ਬਜਟ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਦੇ ਖ਼ੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਸਥਾਨ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਹੈ।
