ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਪਿੰਡ ਨਯਾਗਾਓਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ, ਤੇ ਅਸਲੀਅਤ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ। ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਰਾਗ ਅਲਾਪਣ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਪਿੰਡ ਨਯਾਗਾਓਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸਲੀਅਤ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਜਾਂ ਫਿਰ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਣੇ ਤਾਰਾਂ ਦੇ ਮੱਕੜ ਜਾਲ ਦੀ।
ਦੱਸ ਦਈਏ, ਮੀਟਰ ਵਾਲੇ ਬਕਸਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਮੀਟਰ ਗਾਇਬ ਹਨ ਤੇ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਟੁੱਟੀਆਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਵਿਭਾਗ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ 'ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਖ਼ਾਨਾਪੂਰਤੀ ਕਰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਦੋਂ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ 10-10 ਦਿਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਨਾਲੀਆਂ ਦਾ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਆਮ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਇੱਕ ਮੁਹੱਲਾ ਨਿਵਾਸੀ ਕਈ ਵਾਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਥਾਨਕ ਨਿਵਾਸੀ ਸਫ਼ਾਈ ਦੇ ਨਾਂਅ 'ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਕਮੇਟੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਡੰਪਿੰਗ ਗਰਾਊਂਡ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਸਕੀ।
ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਗੰਦਗੀ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਵੀ 20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਭਾਵ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਲੰਘ ਕੇ ਮੋਹਾਲੀ ਜਾ ਕੇ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾਂ ਸੀਵਰੇਜ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਹੈ। ਬਰਸਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਖੜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਭਿਆਨਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਨਯਾਗਾਓਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਕਸ਼ੇ ਦੀ ਫ਼ੀਸ ਵਸੂਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਮੋਹਾਲੀ, ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ, ਕੁਰਾਲੀ, ਖਰੜ ਤੇ ਡੇਰਾਬੱਸੀ ਵਿਖੇ ਨਕਸ਼ਾ ਫੀਸ ਦਾ ਰੇਟ ਘੱਟ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦੱਸਦਿਆਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਯਾਗਾਓਂ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਇੱਕ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦੂਰ ਤੇ ਨਕਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਧੇ ਰੇਟ ਘੱਟ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਕੋਲ ਪੈਂਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਲੈਣ ਵੀ ਮੋਹਾਲੀ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਅਣਦੇਖਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
