ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਧਰਨੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਗੜ੍ਹ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 5 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ, ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ, ਜ਼ੀਰਾ ਫੈਕਟਰੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਲਈ ਹੁਣ ਪੱਕਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਇਸਦਾ ਐਲਾਨ ਪੰਜ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ, ਕੰਵਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ, ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ, ਬੋਘ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ ਅਤੇ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਟਾਂਡਾ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆ ਫੈਸਲਾ: ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਭਵਨ ਵਿਚ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਇਸ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀ, ਜ਼ੀਰਾ ਦੇ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਜ਼ੀਰਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ 17 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ 3 ਫਰਵਰੀ 2023 ਤੱਕ ਮੋਰਚਾ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਅਤੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ੀਰਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਅਸਲ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵੱਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਅੜੀਅਲ ਰਵੱਈਏ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੈਕਟਰੀ ਦਾ ਰਸਾਇਣਕ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਸਮੁੱਚੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਫੈਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸਿਰਫ ਜ਼ੀਰਾ ਫੈਕਟਰੀ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। 20 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਭਵਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਅਤੇ ਮੋਰਚੇ ਵਿਚ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਲਾਮਬੰਦੀ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਸ਼ਹੀਦ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ, ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀਤਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ
ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੀਤੀ ਨਿਖੇਧੀ: ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਐਸਵਾਈਐਲ ਦੀ ਥਾਂ ਵਾਈਐਸਐਲ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਸਟੈਂਡ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 78,79 ਅਤੇ 80 ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜ਼ੀਰਾ ਅੰਦੋਲਨ, ਲਤੀਫਪੁਰਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਖਾੜ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਲਈ, ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਦਖਲ ਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੁਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਰਾਜਪੁਰਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦਿਆਂ ਮਤਾ ਵੀ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੋ ਕਿ 1994 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ ਐਸਆਈਈਐਲ ਕੈਮੀਕਲਜ਼ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ 533 ਏਕੜ ਅਣਵਰਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਡੀਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
