ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਟਰੱਕ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟਰੱਕਾਂ ਦੇ ਦਾਖ਼ਲੇ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ 'ਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ।
ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਟਰੱਕਾਂ 'ਤੇ ਰੋਕ: ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਸੀ.ਐੱਨ.ਜੀ. ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਜਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਟਰੱਕ ਜਾਂ ਬੀ.ਐਸ.6 ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਟਰੱਕ ਹੀ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਰਫ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬੀ.ਐਸ. ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ 6 ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਡੀਜ਼ਲ ਟਰੱਕਾਂ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਟਰੱਕਾਂ 'ਤੇ ਲੱਗੀ ਰੋਕ: ਬੀ.ਐਸ. 6 ਮਾਪਦੰਡ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2020 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹਨ। ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਾਪਦੰਡ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਾਹਨ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ। ਬੀ.ਐਸ. 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2020 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ 6 ਸਟੈਂਡਰਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਟਰੱਕ ਜੋ ਇਸ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੀ.ਐਸ. 6 ਸਟੈਂਡਰਡ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਭਾਵ ਬੀ.ਐਸ. 5 ਜਾਂ ਬੀ.ਐੱਸ.4 ਸਟੈਂਡਰਡ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੰਜਣ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ 'ਚ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਣਗੇ।
ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ: ਬੇਸ਼ੱਕ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੀ.ਐਨ.ਜੀ. ਗੈਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮਾਂ ਲੰਘ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੀ.ਐਨ.ਜੀ. ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਟਰੱਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਟਰੱਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਾ-ਮਾਤਰ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ 'ਤੇ ਅੜੀ ਰਹੀ ਤਾਂ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ।
ਬੱਚਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ: ਉਧਰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੀਲ ਗਰਗ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਜਿਸ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਪੱਲਾ ਝਾੜ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ।
ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਕੀਤਾ ਸਮਰਥਨ: ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹੈ। ਸੀਐਨਜੀ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਟਰੱਕਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਠੀਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਫ਼ੈਲਣ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਕੂੜੇ ਦੇ ਢੇਰਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਵੀ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦਾ ਬਹਾਨਾ: ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਕੰਵਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਬਦਬੂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸੀਐਨਜੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਟਰੱਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਾਮਾਤਰ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦਾ ਵਪਾਰ ਠੱਪ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਰਨ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਢਿੱਲੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾਂ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਲੈ ਕੇ ਸੀਐਨਜੀ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਮੰਗ ਦੋਵੇਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ। ਖੁਦ 45 ਕਰੋੜ ਦੇ ਬਗਲਿਆਂ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ।
ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਲੈ ਚੁੱਕੀ ਅਜਿਹਾ ਫੈਸਲਾ: ਇਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਡੀਜ਼ਲ ਵਾਹਨਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸੋਧਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਐਨ.ਜੀ.ਟੀ. 10 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਡੀਜ਼ਲ ਵਾਹਨ ਅਤੇ 15 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਪੈਟਰੋਲ ਵਾਹਨਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ।
