ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਿਆਹ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ 1 ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਾਦੀਸ਼ੁਦਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਣਾ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਮੀ ਜੋੜੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਖੰਨਾ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ (Khanna's SSP) ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਜੋੜੇ ਵਿੱਚੋਂ 1 ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਆਹੁਤਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧ ਹੈ ।
ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਮੀ ਜੋੜੇ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੋੜੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਿਆਹੁਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਲਾਕ ਦਾ ਕੇਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਇਕ ਸਹਿਮਤੀ ਵਾਲੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਪ੍ਰੇਮੀ ਦੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਮੀ ਜੋੜੇ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰੇਮੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਜੋੜੇ ਨੂੰ ਸਮਰਾਲਾ ਦੇ ਐਸਐਚਓ (SHO) ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਨੀਤਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਨਾਮ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ (Government of Uttar Pradesh) ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਇੱਕ ਆਦੇਸ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕੀ ਜੇਕਰ ਜੋੜੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਆਹੁਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ (Punjab Haryana High Court) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਧਾਰਾ 497 ਨੂੰ ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰ ਦੇ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪ੍ਰੇਮੀ ਜੋੜੇ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਜੋੜੇ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਤਲਬ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਖੰਨਾ ਦੇ SSP ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰੇਮੀ ਜੋੜੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੇ SP ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਆਨਰ ਕਿਲਿੰਗ ਕੇਸਾਂ ਦਾ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਹੋਵੇ ਨਿਪਟਾਰਾ :ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ
