ਯੂਰੋਪ ਦੀਆਂ ਅਨੈਤਿਕ ਅਤੇ ਤਰਕਹੀਣ ਫ਼ਾਰਮ ਸਬਸਿਡੀਆਂ

ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਮੀਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਯੂਰੋਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ‘ਖੇਤ ਮਾਫ਼ੀਆ’ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਦੋ ਤਬਾਹਕੁਨ ਆਲਮੀ ਜੰਗਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਯੂਰੋਪ ਦੇ ਮੁੱਲਕ ਸਾਲ 1962 ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਬੈਠੇ ਜਿਸ ਦੇ ਫ਼ਲ ਸਵਰੂਪ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸਾਂਝੀ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਹ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਰਾਹੀਂ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਕਸਦ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਾਰਾ ਦੇਣ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਖਾਧ ਆਪੂਰਤੀ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਣ।

ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ‘ਸਾਂਝੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੀਤੀ’ ਅਰਥਾਤ ਕੌਮਨ ਐਗਰੀਕਚਰਲ ਪੌਲਿਸੀ (CAP) ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਤਸੱਵਰ ਇੱਕ ਅਸਥਾਈ ਤੇ ਅਲਪ-ਵਕਤੀ ਉਪਾਅ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੱਕ ਚਿਰੋਕਾ ਸਮਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਆਸਰਾ ਨੀਤੀ ਸਾਬਿਤ ਹੋਈ।

1980 ਵਿਆਂ ਦੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਆਉਂਦਿਆਂ, CAP ਦੀ EU ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਬੱਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਤੱਕ ਅੱਪੜ ਗਈ। ਜੋ ਹਾਲ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਜਾਰੀ CAP ਪਾਲਸੀ ਹੈ ਉਸ ਨੇ ਸਾਲ 2029 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਲੋਕ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਨੇਕ ਤਰਾਂ ਦੇ ਫ਼ਾਇਦੇ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ (ਜੋ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬਹੁੱਤ ਵੱਡੇ ਫ਼ਾਰਮ ਹਨ), ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਪਾਲਸੀ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਨੱਵਿਆਈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਤਦਾਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ, ਪਰਿਆਵਰਣਵਾਦੀ, ਕਰਦਾਤਾ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਕਾਰਜ ਕਰਤਾ – ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ ਸਭ ਵਿੱਚ ਸਹਿਭਾਗੀ ਮੰਨਦੇ ਹਨ – ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਉਹ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ CAP ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਨਾਲ ਸੁਧਾਰ ਤੇ ਬਦਲਾਵ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਜੋ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦਾ ਪੱਧਰ ਹੁਣ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਦੀਦ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਸਮਾਲੋਚਨਾ

• ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀਆਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਗੈਰ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ, ਪਾਖੰਡਵਾਦੀ, ਅਤੇ ਰੱਖਿਆਵਾਦੀ ਹਨ।
• ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਅਬਾਦੀ ਦਾ ਕੇਵਲ 5.4 ਫ਼ੀਸਦ ਹੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ, ਸਾਲ 2005 ਦੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅੰਕੜੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ, EU ਦੇ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਦਾ 1.6 ਫ਼ੀਸਦ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਯੂਰੋਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ 2 ਫ਼ੀਸਦ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਯੂਰੋਪ ਵਾਸੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ, ਕਸਬਿਆਂ, ਅਤੇ ਉਪ-ਨਗਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਸਦੇ ਹਨ, ਨਾ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ। ਭਾਵੇਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ EU ਦੇ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਦਾ 6 ਫ਼ੀਸਦ ਹਿੱਸਾ ਤੱਕ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਖੇਤਰ EU ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਬੱਜਟ ਦਾ 40 ਫ਼ੀਸਦ ਹਿੱਸਾ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਸੂਲ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।
• 250 ਦੇ ਕਰੀਬ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਟੇਟ ਐਂਡ ਲਾਇਲ, ਨੈਸਲੇ, ਆਦਿ, ਜੋ ਕਿ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦਾ ਬਹੁੱਤ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਹੱਥਿਆ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਤੇ ਛੋਟੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇ ਛੋਟੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੁੱਝ ਖਾਸ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਬੱਚਦਾ।
• ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਦੀ ਖੇਤੀ ਓੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਭਕਾਰੀ ਨਹੀਂ; ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੁੱਨਾਫ਼ੇ ਦਾ ਨਾਂਅ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦਰਅਸਲ ਉਸ ਤਥਾਕਥਿਤ ਮੁੱਨਾਫ਼ੇ ਦਾ 90 ਫ਼ੀਸਦ ਹਿੱਸਾ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
• ਇਸ ਸਾਂਝੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪਾਲਸੀ ਦਾ ਜੋ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਤੇ ਅਸਲ ਮਨੋਰਥ ਸੀ ਕਿ ਯੂਰੋਪ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਬਿਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਉਹ ਦਹਾਕਿਆਂ ਬੱਧੀ ਦੀ ਲੜਾਈ, ਝਗੜੇ ਤੇ ਟਕਰਾਅ ਦੇ ਬੁਰੇ ਦੌਰ ਚੋਂ ਉਭਰ ਕੇ ਹਟੇ ਯੂਰੋਪ ਦਾ ਭਰਨ ਪੋਸ਼ਣ ਕਰ ਸਕਣ ਤੇ ਹੁਣ ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਯੂਰੋਪ, ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਭਰਨ ਪੋਸ਼ਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
• ਸਾਲ 2007-2008 ਵਿੱਚ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਆਏ ਖਾਧ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਸੰਕਟ ਨੇ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਨਵਿੱਆ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹੇ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਸਮਾਨ ਛੂੰਹਦੀਆਂ ਖਾਧ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚਲੇ ਆਏ ਉਛਾਲ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦਾ ਸਿੱਧੇ ਤੇ ਅਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
• EU ਦੇ ਬਜਟ ਦੇ 38 ਫ਼ੀਸਦ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਯੂਰੋਪ ਦਾ ਕਰਦਾਤਾ 58 ਬਿਲੀਅਨ ਯੂਰੋ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਹਰ ਸਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ – ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹੌਲਨਾਕ ਰਕਮ ਹੈ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਓੂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਅਬਾਦੀ ਦਾ ਮਹਿਜ਼ 3 ਫ਼ੀਸਦ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ EU ਦੇ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਦੇ ਵਿੱਚਲਾ ਯੋਗਦਾਨ 6 ਫ਼ੀਸਦ ਤੋਂ ਹਰਗਿਜ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਜੇ ਕਰ ਉਪਰ ਲਿਖਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁੱਝ ਪੜ੍ਹਨ ਸੁਨਣ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੱਖਿਆਵਾਦੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਇਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਜਾਪਦੀ ਹੈ – ਰੱਖਿਆਵਾਦੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ।

ਸਾਰੇ ਹੀ ਯੂਰੋਪ ਦੇ ਰਾਜਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਅੱਗੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਢਿੰਡੋਰਾ ਪਿੱਟਣਾ ਬੇਹੱਦ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਰੋਪ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੇ ਆਯਾਤਾਂ ਤੋਂ ‘ਬਚਾਏ ਜਾਣ’ ਦੀ ਬੇਹਦ ਸਖਤ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਸਤੇ ਖਾਧ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਗਾ ਤੇਗਾ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਹਰਗਿਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਸਾਲ 2003 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2013 ਦੇ ਵਕਫ਼ੇ ਦਰਮਿਆਨ, ਯੂਰੋਪ ਵਿੱਚ 25 ਫ਼ੀਸਦ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫ਼ਾਰਮ ਠੱਪ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਅਤੇ ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਛੋਟੇ ਫ਼ਾਰਮ ਹੀ ਸਨ ਜੋ ਕਿ ਬੰਦ ਹੋਏ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਜੋ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਸੀ ਉਹ ਇਸੇ ਵਕਫ਼ੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਡੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ।

ਦੱਸਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 30 ਫ਼ੀਸਦ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਅਦਾਇਗੀਆਂ (ਸਬਸਿਡੀਆਂ) ਕੇਵਲ 2 ਫ਼ੀਸਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਤਾਵਾਂ ਕੋਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ 80 ਫ਼ੀਸਦ ਦੇ ਕਰੀਬ 20 ਫ਼ੀਸਦ ਫ਼ਾਰਮ ਬਿਜਨਸਾਂ ਕੋਲ ਜਾਂਦੀਆ ਹਨ। ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਹਰਗਿਜ਼ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਤਾ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਹੋਣ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਤੇ ਮਸ਼ਹੂਰ FTSE 250 ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਟੇਟ ਅਤੇ ਲਾਇਲ ਅਤੇ ਨੈਸਲੇ ਇਤਿਆਦ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਆਮਦਨੀ ਮਾਲੀਆ ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ।

ਫ਼ਾਰਮ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਣਾਮ ਸਵਰੂਪ ਲੋੜੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਰੂਤੀ ਦਾ ਹੋਣਾ

ਅੱਜ EU ਦੀਆਂ ਫ਼ਾਰਮ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਣਾਮ ਸਵਰੂਪ ਲੋੜੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪੂਰਤੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਬੇਲੋੜੀਂਦੇ ਯੂਰੋਪੀ ਖੇਤ ਉਤਪਾਦ – ਦੁੱਧ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਣਕ ਤੱਕ – ਅਫ਼ਰੀਕਨ ਮੁੱਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਫ਼ਾਰਮ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ, ਨਿਹਾਇਤ ਹੀ ਘੱਟ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਚੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਅਕਸਰ ਕੀਮਤਾਂ ਐਨੀਆਂ ਕੁ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਅਫ਼ਰੀਕਨ ਕਿਸਾਨ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਸਦਕਾ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਧੱਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲੋਂ ਹੀ ਨਿਗੂਣੀਆਂ ਆਮਦਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਬੇਸ਼ਕ, ਯੂਰੋਪ ਇਕੱਲਾ ਅਜਿਹਾ ਖਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਯੋਜਿਤ ਪਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹੋਣ। ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ 1980 ਵਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਯੂਜ਼ੀਲੈਂਡ, ਜਿਸ ਦਾ ਕਿ ਅਰਥਚਾਰਾ ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤੱਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਿਰਯਾਤ ‘ਤੇ ਹੀ ਨਿਰਭਰ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਦੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਦਯੋਗ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਮਦਨਾਂ ਦਾ 40 ਫ਼ੀਸਦ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਵਧੀਕ ਉਤਪਾਦਨ (Over Production) ਹੋਇਆ – ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿ, ਕੋਈ ਤਕਰੀਬਨ 60 ਲੱਖ ਮੇਮਣਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਸ ਤੇ ਚਰਬੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨੀ ਪਈ, ਮਹਿਜ਼ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਉਹ ਲੇਲੇ ਬੇਲੋੜੇ ਸਨ।

ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਮੀਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਯੂਰੋਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ‘ਖੇਤ ਮਾਫ਼ੀਆ’ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ।

• ਯੂਰੋਪ ਦਾ ਜੋ ਇਹ ਫ਼ਾਰਮ ਸਬਸਿਡੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸਬਸਿਡੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਮੱਦਦ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਸਾਲਾਨਾ 65 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਭਾਰੀ ਭਰਕਮ ਸਹਾਇਤਾ ਰਾਸ਼ੀ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਿਊ ਯੌਰਕ ਟਾਇਮਜ਼ (New York Times) ਦੀ ਨਵੰਬਰ 4, 2019 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਰਾਜਨੀਤਕ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹਾਸਲ ਕੁੱਝ ਕੁ ਤਾਕਤਵਰ ਲੋਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਧਨਾਢ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਬਸਿਡੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਰੱਜ ਕੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਫ਼ਾਇਦਾ ਉਠਾਇਆ ਹੈ।

ਯੂਰੋਪ ਦਾ ਇਹ ਜੋ ਫ਼ਾਰਮ ਸਬਸਿਡੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਸਮੁਦਾਇਆਂ ਦੀ ਇਮਦਾਦ ਦੇ ਲਈ ਸਾਲਾਨਾ 65 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਰਾਸ਼ੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ, ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਧਨਾਢ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹਾਸਲ ਤਾਕਤਵਰ ਲੋਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ, ਨਜਾਇਜ਼ ਫ਼ਾਇਦਾ ਉਠਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਪਰਿਆਵਰਣ ‘ਤੇ ਦੁਸ਼-ਪ੍ਰਭਾਵ

ਇਹਨਾਂ ਮੂਰਖਤਾ ਪੂਰਣ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਨੇ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦਾਂ ਦਾ, ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦਾ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੇ ਰਸਾਇਣਾਂ ਦੇ ਲੋੜੋਂ ਜਿਆਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਉੱਕਸਾਇਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵੱਜੋਂ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪਾਣੀ, ਮਿੱਟੀ ਅਤੇ ਹਵਾ ਪਲੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਸਭ ਦਾ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ। ਪਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੋਈਆਂ ਅਣਗਿਣਤ ਮੌਤਾਂ ਨੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਬਲਿਕ ਸਿਹਤ ਆਪਾਤਕਾਲ (Public Health Emergency) ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕਿ ਉਹ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਇਸ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣ ਦਾ ਇੱਕ ਢੰਗ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਕੋਈ ਪੁਖਤਾ ਹੱਲ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ।

ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਜਿਹਨਾਂ ਸੱਤ ਮੁੱਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫ਼ਾਰਮਾਂ (51 ਫ਼ੀਸਦ) ਦੀ ਘੋਖ, ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਤੇ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਮੁੱਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਅਮੋਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਉਤਸਰਜਨ ਕਰਤਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲ 2017 ਵਿੱਚ 104 ਮਿਲੀਅਨ ਯੂਰੋ ਦੀਆ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਛਅਫ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਬਾਬਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਖੋਜ ਦੇ ਦੌਰਾਨ CAP ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਦੀ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਾਲੇ ਰਜਿਸਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁੱਲਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦਾਂ ਜਾਂ ਰੇਹ ਤੋਂ ਨਿਕਲੇ ਅਮੋਨਿਆ ਦੇ ਵਹਿਣ, ਜੋ ਵਹਿ ਕੇ ਦਰਿਆਵਾਂ, ਝੀਲਾਂ, ਜਾਂ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ‘ਚ ਜਾ ਕੇ ਘੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਪਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਈ ਦੇ ਬੇਹਦ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧਣ ਫੁੱਲਣ ਲਈ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਇਸ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਾਈ ਦਾ ਵੱਧਣਾ ਫੁੱਲਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਪਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਘੁੱਲੀ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਘੱਟਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਣਪਦੀ ਬਨਸਪਤੀ ਤੇ ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਲਕਾਂ ਦੇ 2,374 ਪਸ਼ੂਪਾਲਨ ਫ਼ਾਰਮ ਜੋ ਕਿ ਐਨੇ ਕੁ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਅਮੋਨਿਆ ਉਤਸਰਜਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਪੌਲਯੂਟੈਂਟ ਰਿਲੀਜ਼ ਐਂਡ ਟਰਾਂਸਫ਼ਰ ਰਜਿਸਟਰ (European Pollutant Release and Transfer Register) ਦੀ ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 1,209 ਪਸ਼ੂਪਾਲਨ ਫ਼ਾਰਮਾਂ ਨੂੰ CAP ਦੇ ਤਹਿਤ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 104 ਮਿਲੀਅਨ ਯੂਰੋ ਦੀ ਰਕਮ ਹਰ ਸਾਲ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ।

ਬਾਲਟਿਕ ਸਮੁੰਦਰ (Baltic Sea) ਵਿੱਚ ਵਾਧੂ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨਾਇਟ੍ਰੋਜਨ ਅਤੇ ਫਾਸਫ਼ੋਰਸ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨੇ ਕਾਈ ਦੇ ਵੱਧਣ ਫੁੱਲਣ ਦੀ ਗਤੀ ਨੂੰ ਐਨਾ ਤੀਬਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਾਰਨ ਵਾਪਰਦੇ ਤਥਾਕਥਿਤ ਨੀਲੇ ਅਤੇ ਹਰੇ ਬਲੂਮ (blue and green blooms) ਐਨੇ ਕੁ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰੀ ਅੰਤਰਿਕਸ਼ ਤੋਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਜਦੋਂ ਕਾਈ ਗਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਨੇੜਲੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਹੀ, ਬਾਲਟਿਕ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਇੱਕ ਤਰਾਂ ਨਾਲ ਅਜਿਹੇ ਮ੍ਰਿਤ ਖੇਤਰ (Dead Zones) ਬਣ ਗਏ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਪਣਪ ਸਕਦਾ।

ਯੂਰੋਪ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁੱਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਢੰਗ ਦੀ ਖੇਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਮਿੱਟੀ, ਪਾਣੀ ਤੇ ਹਵਾ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪਲੀਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਅਲੋਪ ਹੁੰਦੇ ਪੰਛੀ

ਅੱਜੋਕੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਫ਼ਾਰਮ ਸਬਸਿੱਡੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਯੋਜਿਤ ਫ਼ਾਰਮ-ਪਰਦੂਸ਼ਣ ਵੱਡੀ ਤਦਾਦ ਵਿੱਚ ਪੰਛੀਆਂ, ਤਿੱਤਲੀਆਂ, ਕੀਟ ਪਤੰਗਿਆਂ, ਅਤੇ ਮੱਧੂ ਮੱਖੀਆਂ ਦੇ ਅਲੋਪ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਜੁੰਮੇਵਾਰ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਕਰ ਇਹ ਸਭ ਇਉਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਉਸ ਭੋਜਨ ਤੰਦ-ਜਾਲ ਨੂੰ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਮੂਲ ਆਧਾਰ ਹੈ, ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਹੈ।

ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤਕਰੀਬਨ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਤਰਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਜੰਗਲੀ ਜਨ ਜੀਵਨ ‘ਤੇ ਕੀ ਗੰਭੀਰ ਦੁਸ਼ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਲ 2004 ਵਿੱਚ ਸਾਇੰਸਦਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੋ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾਆਂ ਗਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਛੀਆਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਿਚ ਆਏ ਨਿਘਾਰ ਲਈ ਅਤੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚਲੀ ਜੀਵ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ‘ਤੇ ਪਏ ਦੁਸ਼ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਲਈ ਫ਼ਾਰਮ ਸਬਸਿੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨਿਆ ਹੈ।

ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ, ਸੰਰੱਖਿਅਣ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਕਮੀਂ ਆਈ ਹੈ। ਸਾਲ 2006 ਵਿੱਚ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਮੁੱਲਕਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਸੋਇਲ ਬਿਲ (Soil Bill) ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਜੋ ਕਿ ਜੰਗਲੀ ਜਨ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸੰਰੱਖਿਅਣ ਲਈ ਬੇਹਦ ਲਾਭਦਇਕ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਇੰਗਲੈਂਡ, ਫ਼ਰਾਂਸ ਅਤੇ ਜਰਮਨੀ ਨੇ ਇੱਕ ਅਲਪ ਸੰਖਿਅਕ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਅਗੁਆਈ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ।

ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਊਸ ਗੈਸਾਂ ਦਾ ਉਤਸਰਜਨ

ਯੂਰੋਪ ਦੇ ਕੁੱਲ ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਊਸ ਗੈਸਾਂ ਦੇ ਉਤਸਰਜਨ ਦਾ ਤਕਰੀਬਨ 10 ਫ਼ੀਸਦ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਉਤਸਰਜਨ ਦਾ ਇਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਿਸਾ ਉਹਨਾਂ ਖੇਤ ਪਸ਼ੂਆਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੀ ਖੁਰਾਕ ਖਾ ਕੇ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹਜ਼ਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਥੇਨ ਗੈਸ — ਜੋ ਕਿ ਇਕ ਬੇਹਦ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਊਸ ਗੈਸ ਹੈ — ਛੱਡਦੇ ਹਨ। ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦਾਂ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਨਾਇਟਰਸ ਔਕਸਾਇਡ ਛੱਡ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਗਲਦੇ ਸੜਦੇ ਰੇਹ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਥੇਨ ਤੇ ਅਮੋਨੀਆ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ।

ਕੁੱਝ ਸਬਸਿਡੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਜੋ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਬਦਤਰ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਫ਼ਰਾਂਸ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵਰ੍ਹੇ ਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਬਰਿਟਨੀ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਤੱਟਾਂ ਨੂੰ ਕਾਈ, ਗਹਿਰੇ ਹਰੇ ਚਿਪਚਿਪੇ ਚਿੱਕੜ ਨਾਲ ਰੰਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਗਲਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਹਾਇਡਰੋਜਨ ਸਲਫਾਇਡ ਛੱਡਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਜਹਰੀਲੀ ਗੈਸ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸਕਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਮੁਕਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਬਰਿਟਨੀ, ਫ਼ਰਾਂਸ ਦੇ ਕੁੱਲ ਪੋਰਕ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਿੱਸਾ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ ਕੈਟਲ ਦਾ ਇੱਕ-ਚੌਥਾਈ ਹਿੱਸਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਸ਼ੂਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਰੇਹ ਕਣਕ ਅਤੇ ਮੱਕੀ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਜੋ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਚਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਫ਼ਰਾਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਇਟ੍ਰੋਜਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਕਤਰੀਕਰਨ ਬਰਿਟਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ।

ਇਹ ਜੋ ਨਾਇਟ੍ਰੇਟ ਹਨ, ਉਹ ਹਰੀ ਕਾਈ ਦੇ ਲਈ ਖੁਰਾਕ ਬਣਦੇ ਹਨ: ਖੇਤਰੀ ਫ਼ਾਰਮਾਂ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਹਿਣ ਸਮੁੰਦਰੀ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪਲੀਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਵੱਡੇ ਦਰ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਐਲਗਲ ਬਲੂਮਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰਪੂਰ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਕਈ ਸਾਲ ਤੱਕ ਤਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤਰੀਕਿਆਂ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰ ਕੰਢੇ ਇਕੱਠੀ ਹੁੰਦੀ ਹਰੀ ਕਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਪਰਸਪਰ ਸਬੰਧ ਦਾ ਹੋਣਾ ਨਾ ਸਵੀਕਾਰਿਆ ਗਿਆ।

ਯੂਰੋਪ ਦੇ ਪਰਿਆਵਰਣ ਅਧਿਕਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਾਇਟ੍ਰੇਟ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਦਰਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਨਵੇਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਨੀਵੇਂ ਪੱਧਰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਨਿਯਮ ਹਰਗਿਜ਼ ਸਵਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋਣ।

ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਪਰਿਆਵਰਨ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਬਾਲਟਿਕ ਸਾਗਰ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁੱੜ ਤੋਂ ਸਿਹਤਮੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਤਕਰੀਬਨ ਤਕਰੀਬਨ 200 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ।

ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪੋਲੈਂਡ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੂਰੇ ਮੁੱਲਕ ਨੂੰ ਨਾਇਟ੍ਰੇਟ ਦੀ ਚਪੇਟ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਖੇਤਰ ਗਰਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਤੇ ਸਵੀਕਾਰਿਆ ਕਿ ਖੇਤ ਪੋਲੈਂਡ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨੇ ਇਹ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਕਿੰਨੀਂ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਕੱਦੋਂ ਕੱਦੋਂ ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਹੁਣ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਰੇਹ ਤੇ ਘੋਲੂਏ ਨੂੰ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਰਿਸਾਅ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸੀਲੋਆਂ ਵਿੱਚ ਜਮਾਂ ਕਰ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਗ੍ਰੇਟਰ ਪੋਲੈਂਡ ਰਾਜ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰਗਿਜ਼ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਦਾਦ ਵਿੱਚ ਪਸ਼ੂ ਫ਼ਾਰਮ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬਰਸਲਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਬਾਬੂਸ਼ਾਹੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਗਰਦਾਨ ਇਸ ਦੀ ਤਨਕੀਦ ਕੀਤੀ — ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਪੋਲੈਂਡ ਦੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਖੂਬੀ ਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਤੇ ਖੋਖਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਆਖਿਆ।

ਸਮੁੱਚੇ ਯੂਰੋਪ ‘ਚ ਕੀਤੇ ਇਕ ਅਧਿਐਨ ਤੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਯੂਰੋਪ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦਰਿਆ, ਝੀਲਾਂ, ਅਤੇ ਜਵਾਰ ਦਹਾਨੇ ਰਸਾਇਣਾਂ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਨ ਕਾਰਕ ਤੱਤਾਂ ਨਾਲ ਬੇਹਦ ਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸਾਲ 2010 ਤੇ 2015 ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ, 160 ਰਿਵਰ ਬੇਸਿਨ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਪਲਾਨਾਂ ਤੋਂ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਡਾਟਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, 130,000 ਜਲ ਮਾਰਗਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਇਹ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤੇ ਝੀਲਾਂ, ਦਰਿਆ, ਜਵਾਰ ਦਹਾਨੇ, ਅਤੇ ਤੱਟਵਰਤੀ ਪਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੇਵਲ 40 ਫ਼ੀਸਦ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਪਰਿਆਵਰਨਕ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ‘ਤੇ ਖਰੇ ਉਤਰਦੇ ਹੋਣ। ਮਹਿਜ਼ 38 ਫ਼ੀਸਦ ਜਲ ਸ੍ਰੋਤ ਹੀ ਰਸਾਇਣਕ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ‘ਤੇ ਖਰੇ ਉਤਰਦੇ ਹਨ। ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲੇ ਜਲ ਸ੍ਰੋਤ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਐਕੁਇਫਰਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਨਿਸਬਤ ਬਹੁਤ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 74 ਫ਼ੀਸਦ ਨੂੰ ਰਸਾਇਣਕ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਅੱਛੇ ਸਤਰ ਦੀ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ 89 ਫ਼ੀਸਦ ਦਾ ਅੱਛਾ ਪਰਿਆਵਰਨਕ ਸਤਰ ਆਂਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਇਸ ਅਧਿਐਨ ਤੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਖੇਤਾਂ ‘ਚੋਂ ਵਗਦੇ ਸੰਵਹਿਣਾਂ ‘ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਨਾਇਟ੍ਰੇਟਾਂ, ਨਮਕ ਦੀ ਘੁਸਪੈਠ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਥੱਲਾਂ ਅਤੇ ਖਨਣ ਖੇਤਰਾਂ ‘ਚੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਰਸਾਇਣਕ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣਕਾਰੀ ਤੱਤਾਂ ਕਾਰਨ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਵਾਲੇ ਸਥੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਨਕਾਰੀ ਤੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤੱਤ ਪਾਰਾ (Mercury) ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ੍ਰੋਤਾਂ ਵਿੱਚ ਖਨਣ, ਕੋਲਾ ਜਲਾਉਣਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਹਨ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਸਤਹੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋਣ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਪੋਸ਼ਕ ਤੱਤਾਂ ਦਾ ਸੰਵਰਧਣ, ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਉਪਚਾਰ ਦੇ ਮਾੜੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ, ਅਤੇ ਨਿਵਾਸ ‘ਚ ਆਇਆ ਨਿਘਾਰ ਹਨ।

ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਰੋਪ ਦੇ ਦੇਸ਼, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜਰਮਨੀ, ਚੈੱਕ ਰਿਪਬਲਿਕ, ਅਤੇ ਹੰਗਰੀ, ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾੜੀ ਕਾਰਗ਼ੁਜ਼ਾਰੀ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਸਨ, ਜਿੱਥੇ 90 ਫ਼ੀਸਦ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸ੍ਰੋਤ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ‘ਤੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਉਤਰ ਸਕੇ। ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ, ਸਕੈਂਡੀਨੇਵੀਅਨ ਮੁੱਲਕ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਵੀਡਨ ਅਤੇ ਫਿਨਲੈਂਡ, ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਉਚਤਮ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਕਰ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ‘ਚੋਂ ਹਨ।

ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ ਉਵੇਂ ਦੇ ਹੀ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਰੋਪ ਦੇ ਮੁੱਲਕਾਂ ‘ਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਸਕੌਟਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਜੋ ਨਤੀਜੇ ਉੱਘੜ ਕੇ ਆਏ ਉਹ ਸਕੈਂਡੀਨੇਵੀਆ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲਦੇ ਜੁਲਦੇ ਸਨ।

ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਫ਼ਾਰਮ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ‘ਤੇ ਬੁਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਅਤੇ ਆਲਮੀਂ ਤਰੱਕੀ ’ਤੇ ਪੈਂਦੇ ਅਸਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਦਕਾ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਗ਼ੈਰ-ਸਬਸਿਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਿਸਾਨਾ ਨੂੰ ਆਲਮੀਂ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਵੀ ਸਖਤ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ; ਅਤੇ ਗਰੀਬੀ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸਰ ਖਸੂਸੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਲਈ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਬਸਿਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਪਾਹ ਅਤੇ ਗੰਨਾ।

ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਫ਼ੂਡ ਪੌਲਿਸੀ ਰਿਸਰਚ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ (IFPRI) ਦੇ ਸਾਲ 2003 ਦੇ ਇੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਕਾਰਨ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀ-ਉਦਯੋਗ ਉਤਪਾਦਨ ਖੇਤਰ ਨੂੰ, ਖੋਈ ਹੋਈ ਆਮਦਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ $24 ਬਿਲੀਅਨ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ; ਅਤੇ $40 ਬਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸ਼ੁੱਧ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਿਰਿਯਾਤ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਅਤਿਰਿਕਤ, ਇਸ ਅਧਿਐਨ ’ਚ ਇਹ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਗ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ 36.7 ਫ਼ੀਸਦ ਦੇ ਕਰੀਬ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਤੋਂ ਦੁਸ਼-ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।

ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਵਿਕਸਿਤ ਸੰਸਾਰ ’ਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਬਸਿਡੀ, ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਤਰੱਕੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰੋੜਾ ਹੈ; ਜਿਸ ਦੇ ਅਸਿੱਧੇ ਅਸਰ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਵਿਚਲੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਦਰਿਆਫ਼ਤ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਕਮੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਿਹਤ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪਾਣੀ ਦੀ ਆਪੂਰਤੀ, ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਦੇ ਗਰੀਬਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਿਜਲੀ ਇਤਿਆਦ। OECD ਮੁੱਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਕਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਵਿਕਾਸ ਸਹਾਇਤਾ ਰਾਸ਼ੀ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਹੀ, ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੁੱਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਿਰਯਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿਜ਼ 1 ਫ਼ੀਸਦ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਵਿੱਚ ਕੋਈ $70 ਬਿਲੀਅਨ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਈ ਜਾਂਦੀ ਕੁੱਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਹਾਇਤਾ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਪੰਜ ਗੁਣਾ ਹੈ।

ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ’ਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਰਭਰਤਾ ਹੈ। ਫ਼ਡ ਐਂਡ ਐਗ੍ਰੀਕਲਚਰਲ ਔਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ 70 ਫ਼ੀਸਦ ਅਤਿ-ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਜੀਵਿਕਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, CAP ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ’ਤੇ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਾ ਇਕਸਾਰ ਜਾਂ ਸਮਤਲ ਮੈਦਾਨ ਮੁਹੱਈਆ ਨਾ ਕਰਾ ਕੇ, EU ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦਾ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਵਰਲਡ ਟ੍ਰੇਡ ਔਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ (WTO) ਦਾ ਦੋਹਾ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਰਾਊਂਡ (Doha Development Round), ਜਿਸਦਾ ਮਕਸਦ ਆਲਮੀਂ ਤਰੱਕੀ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਠੱਪ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ।