ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਸਲਾਖਾਂ ਇੱਕ ਕੈਦੀ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਵੰਸ਼ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਇੱਕ ਕੈਦੀ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਲਈ ਸਬੰਧ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ’ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਪਤਨੀ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਚ ਦਾਖਿਲ ਕੀਤੀ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਤਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਪਤੀ 2018 ਤੋਂ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਭੋਂਡਸੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਬੰਦ ਹੈ।
ਪਤਨੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਬੱਚੇ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੇ ਮਹਿਲਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਸਨੂੰ ਵੰਸ਼ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਨਾਮ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੰਸ਼ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਬਣਾਉਣ ’ਤੇ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਸਟਿਸ ਰਾਜਨ ਗੁਪਤਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਮਾਮਲੇ ਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹੋਰ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧ ਚ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਕੀ ਸੀ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਕੇਸ?
ਸਾਲ 2015 ਚ ਫਿਰੌਤੀ ਅਤੇ ਉਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਬਾਲਿਗ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਚ ਫਾਂਸੀ ਅਤੇ ਉਮਰਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਵਿਆਹੁਤਾ ਸਬੰਧ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਬਜਟ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਰਿਫਾਰਮ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸੀ। ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਚ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜਾ ਦਾ ਇੰਤਜਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਮਰਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਰਹੀ ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਸੋਨੀਆ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਹਾਈਕੋਰਟ ਚ ਪਹੁੰਚੀ ਸੀ। ਦੋਹਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇਕ ਨਾਬਾਲਿਗ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਬਾਅਦ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਰਦਾਤ ਚ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਸੋਨੀਆ ਨੂੰ ਉਮਰਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ: ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅ) ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮੀਆਂਪੁਰ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਿਯੁਕਤ
ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਿਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੰਸ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਹਾਈਕੋਰਟ ਉਸਨੂੰ ਬੱਚਾ ਨਾ ਹੋਣ ਤੱਕ ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਵੰਸ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਕਾਬਿਲੇਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਚ ਇਸ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਰਿਫਾਰਮ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਚ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਵਿਆਹਿਕ ਸਬੰਧ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਬਜਟ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ।
