ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਮੰਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 925 ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚ 103 ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਫਾਈਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗਲਤ ਤੇ ਅਧੂਰਾ ਦੱਸਿਆ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕਮੇਟੀ
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਇੱਕ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਕਾਬਿਲੇਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ’ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਸੀ ਜਿਸ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। '
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦਰਜ ਐਫਆਈਆਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੋਗਾ ਦੇ ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਦਕਿ ਆਈਜ਼ੀ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦਰਜ ਐਫਆਈਆਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 23 ਨਵੰਬਰ 2018 ਚ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੁਦ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਚ ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਈ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹਨ ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪੱਖਪਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
